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रविवार, 18 मई, 2025

देवदत्त पट्टनायक

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मत-विमत

प्रमुख जातीय समूह राजनीतिक ताकत की होड़ लगा रहे हैं मगर मणिपुर मसले का हल राजनीति में नहीं है

मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम में परिसीमन का काम तीन महीने के अंदर शुरू करवाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस विस्फोटक क्षेत्र में जातीय दरारों को और बढ़ा सकता है.

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कानून और संविधान का शासन बनाए रखने का पूरा प्रयास करूंगा: प्रधान न्यायाधीश

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई ने शनिवार को संविधान और कानून के शासन को बनाए...

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सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

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