नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने के मद्देनजर देश की लॉजिस्टिक्स प्रणाली एवं उसकी लागत में सुधार पर जोर दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली अब संरचनात्मक बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है जिसे समन्वित नीतिगत सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, डिजिटल मंचों एवं बड़े पैमाने पर अवसंरचना योजना से गति मिली है।
इन प्रयासों का उद्देश्य लंबे समय से जारी चुनौतियों जैसे विखंडित योजना, विभिन्न प्रणालियों की अक्षमताएं, आपूर्ति श्रृंखला में सीमित पारदर्शिता एवं उच्च लॉजिस्टिक्स लागत को दूर करना है।
आधिकारिक अध्ययन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.97 प्रतिशत है, जो कुल मिलाकर लगभग 24.01 लाख करोड़ रुपये बैठती है।
अधिकारियों ने बताया कि भारत के लॉजिस्टिक्स सुधार आपस में जुड़े नीतिगत उपायों, डिजिटल मंचों एवं अवसंरचना पहलों पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, लागत घटाना तथा आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां 12 मार्च को एक कार्यक्रम में कहा था कि निकट क्षेत्र में जारी मौजूदा संघर्ष वैश्विक ऊर्जा संकट का कारण बना है और यह राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसमें शांति, धैर्य एवं जन-जागरूकता के साथ परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है।
मोदी ने जोर दिया था कि सरकार अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न विभिन्न बाधाओं से निपटने और उन्हें दूर करने के लिए निरंतर काम कर रही है।
उन्होंने कहा था, ‘‘ आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।’’
अधिकारियों के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि का मार्ग अब अधिकाधिक कुशल लॉजिस्टिक्स पर निर्भर करता है जो प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक संपर्क बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गतिशक्ति ने इस बदलाव को नई गति दी है और एक अधिक एकीकृत तथा आंकड़ा-आधारित लॉजिस्टिक्स प्रणाली की नींव रखी है।
गौरतलब है कि सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘मजबूत बहु-माध्यम एवं एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्रणाली’ कार्यक्रम राज्यों और शहरों के स्तर पर एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजना विकसित करने पर केंद्रित है।
भाषा निहारिका मनीषा
मनीषा
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