अलवर: सोरखा खुर्द में, रोज़मर्रा की बातचीत में अक्सर एक दुख सामने आता है: “बेटी जवान हो जाए तो घर वाले चैन से नहीं बैठते” — एक बार जब बेटी बालिग हो जाती है, तो परिवार चैन से नहीं बैठ पाता. और जब दो बेटियों की उम्र करीब होती है, तो परिवार अक्सर उनकी शादी एक ही समय में करना पसंद करते हैं.
15 साल की बरफीना, जिसकी आंखें चमक रही हैं और लंबी सुनहरी-भूरी चोटी है, अपने घर के आंगन में बुनी हुई चारपाई पर पालथी मारकर बैठी है. उसका सिर सादगी से ढका हुआ है, पीठ सीधी है.
“मैं अब स्कूल नहीं जाती,” उसने धीरे से कहा. “मैं पहले मदरसे जाती थी. लेकिन जब कोई और लड़की नहीं आ रही थी, तो मैंने जाना बंद कर दिया.”
बरफीना की बहन, अलिफना, उससे सिर्फ़ एक साल बड़ी है. अलिफना की शादी के बारे में बातें पहले ही शुरू हो चुकी हैं, और इसी तरह, बरफीना के भविष्य के बारे में अनकही बातें भी शुरू हो गई हैं. बरफीना अभी भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि फिर से पढ़ाई कैसे शुरू करे.
उसने कहा, “मुझे नहीं पता कि कैसे या कहां से शुरू करूं. पैसे काफ़ी नहीं हैं, और पढ़ाई में इस कमी के साथ, मुझे नहीं लगता कि मैं रेगुलर सिस्टम में फ़िट हो पाऊंगी. वैसे भी, मेरे घर में, पढ़ाई से ज़्यादा शादी को ज़रूरी माना जाता है.”
उनके मेव समुदाय में, प्यूबर्टी की शुरुआत एक लड़की को शादी के लिए तैयार मान लेती है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो.
शहर के उस पार किशनगढ़ बास में, ज़ायदा की ज़िंदगी भी एक बार ऐसी ही ज़रूरी चीज़ के किनारे पर चली गई थी. उसने प्राइमरी क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन लगभग 10 साल पहले उसकी किस्मत बदल गई.
उसे याद है, गर्मी की एक शाम को, एक लोकल NGO के वर्कर उसके गाँव में घर-घर जाकर उन माता-पिता से बात करने लगे जो खुद कभी स्कूल नहीं गए थे और उनसे अपनी बेटियों को वापस स्कूल भेजने की रिक्वेस्ट करने लगे. वर्कर शाम-शाम उन परिवारों को मनाने में बिताते थे जो मानते थे कि एक हद के बाद पढ़ाई लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं या खतरनाक भी है.
आप सिर्फ़ किसी स्कीम के बारे में जानकारी नहीं दे सकते. आपको उन्हें दिखाना होगा कि वह कैसी दिखती है.
-नूर मुहम्मद, AMIED के मेंबर सेक्रेटरी
धीरे-धीरे, कई परिवारों का विरोध कम होने लगा. ज़ायदा ने आखिरकार ओपन स्कूल सिस्टम से अपनी क्लास 10 की बोर्ड परीक्षाएं पूरी कीं. वह अब जयपुर में रहती है और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (RAS) परीक्षा की तैयारी कर रही है.
ज़ायदा की कहानी दिखाती है कि लगातार ज़मीनी स्तर पर कोशिशों से क्या मुमकिन है, फिर भी इन कोशिशों की पहुंच अभी भी सीमित है. हर ज़ायदा के लिए, बरफ़ीना जैसी लड़कियां अभी भी हैं जो छूट जाती हैं.
दोनों सिर्फ़ 15 किलोमीटर दूर रहती हैं. उनकी ज़िंदगी के बीच का अंतर—और बचपन और बाल विवाह के बीच का अंतर—इस बात पर आ गया कि कौन उनके दरवाज़े पर आता था और फिर आता रहता था.
“मेरे पिता लड़कियों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ थे,” ज़ायदा ने याद करते हुए कहा. “लेकिन एक ज़मीनी कार्यकर्ता से बात करने के बाद, उन्होंने फिर से सोचना शुरू किया और इस संभावना के बारे में सोचना शुरू कर दिया.”
किसके दरवाज़े पर दस्तक होती है?
स्कूल छोड़ने के बाद ज़ायदा का स्कूल वापस आना रातों-रात नहीं हुआ. यह एक तय और लगातार कैंपेन का नतीजा था.
अलवर मेवात इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (AMIED) के फील्ड वर्कर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, जो शाम को उसके माता-पिता और पड़ोसियों के साथ बैठने आते थे. सिर्फ़ पढ़ाई के फ़ायदों की तारीफ़ करने के बजाय, उन्होंने यह भी बताया कि जो लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ चुकी थीं, वे ब्रिज कोर्स या ओपन स्कूलिंग के ज़रिए कैसे वापस आ सकती हैं.
धीरे-धीरे, बातचीत का असर होने लगा.
ज़ायदा ने कहा, “मेरे पड़ोस की कुछ और जवान लड़कियां भी स्कूल वापस जाने लगीं.”
AMIED जैसे संगठन सालों से इस इलाके के गांवों में लगातार काम कर रहे हैं, और उस पैटर्न को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जहां गरीबी, समाज की उम्मीदों और जल्दी शादी की बढ़ती संभावना के कारण लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती है.
इसने अलवर के रामगढ़, किशनगढ़ बास, उमरैन, लक्ष्मणगढ़ और तिजारा ब्लॉक के 350 से ज़्यादा गांवों को कवर करते हुए एक बड़ा नेटवर्क बनाया है. ज़िले के अलावा, वे सपोटरा, हिंडौन और करौली में भी काम करते हैं, और सैकड़ों और गांवों तक पहुंचते हैं.
उनकी टीमें बड़ी दलित, आदिवासी, OBC और माइनॉरिटी आबादी वाले समुदायों में काम करती हैं, जहां कई कमज़ोरियां—गरीबी, कम उम्र में शादी, पढ़ाई में रुकावट—एक साथ आती हैं. काम उन लड़कियों की पहचान करने से शुरू होता है जो एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गई हैं, और फिर माता-पिता से बातचीत की जाती है. वे बार-बार घरों में जाते हैं, “सुरक्षा” या “सम्मान” के डर का सामना करते हैं, और शिक्षा को बगावत के बजाय सुरक्षा के तौर पर देखते हैं.
इस संगठन को इंटरनेशनल समाज सेवा, घरेलू नॉन-प्रॉफिट और इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप से मदद मिलती है, जिसमें प्लान इंडिया, एक्शनएड एसोसिएशन, अमेरिकन ज्यूइश वर्ल्ड सर्विस, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया, चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन, IPE ग्लोबल, नसीम फाउंडेशन और UNICEF राजस्थान शामिल हैं, साथ ही प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट से भी मदद मिलती है.
परिवार कहते हैं, ‘वैसे भी, पढ़ाई से हमारे लिए कुछ नहीं बदलेगा. इतनी परेशानी क्यों उठानी?’
सीमा, अलवर में आशा वर्कर
जब ज़ायदा जैसी कहानी होती है तो सब कुछ काम आता है. लगातार जुड़ने से परिवार का नज़रिया बदलता है, एक ब्रिज कोर्स सीखने की कमी को पूरा करता है, और एक ओपन स्कूल एग्जाम एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है.
लेकिन इसका पैमाना अभी भी एक चुनौती है. जिन सैकड़ों गांवों को कवर किया गया है, उनमें से हजारों ऐसे हैं जहां तक पहुंच नहीं हो पाई है. बरफीना का गांव, सोरखा खुर्द, किशनगढ़ बास से सिर्फ़ 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां कभी कोई नहीं पहुंचा.
इसके अलावा, फंडिंग भी कम है — ग्रांट तीन या पांच साल के प्रोजेक्ट साइकिल से जुड़ी होती है, जिसे तभी रिन्यू किया जाता है जब डोनर नतीजों से खुश हों.
सरकारी स्कीमों की पहुंच भी ठीक-ठाक नहीं है. राजस्थान में लड़कियों के लिए सबसे बड़ी मदद, लाडो प्रोत्साहन योजना, परिवारों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन या 21 साल की उम्र तक सात पड़ावों पर सीधे 1.5 लाख रुपये तक देती है. कहा जाता है कि अगस्त 2024 में इसे शुरू करने के बाद से लाखों लड़कियों को इसका फ़ायदा हुआ है. लेकिन बरफीना ने इस स्कीम के बारे में कभी नहीं सुना.
उनके ब्लॉक की आशा वर्कर, सीमा ने कहा कि परिवारों को ऐसी स्कीमों के बारे में बताया जाता है. लेकिन सिर्फ़ जानकारी काफ़ी नहीं है. जब सीमा माता-पिता को दूसरे तरीकों से स्कूल फिर से शुरू करने के बारे में बताने की कोशिश करती हैं, तो वे अक्सर मना कर देते हैं.
सीमा ने आगे कहा, “परिवार कहते हैं, ‘वैसे भी, पढ़ाई से हमारे लिए कुछ नहीं बदलेगा. इतनी परेशानी क्यों उठाएं?’”
लगातार कोशिश से फ़र्क पड़ता है
समस्या स्कीम की कमी नहीं है, बल्कि लोगों को समझाने के लिए ज़मीन पर काम करने वाली ताकत की कमी है.
AMIED के मेंबर सेक्रेटरी नूर मुहम्मद कई दशकों से इन ब्लॉकों में काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि यहाँ ज़्यादातर परिवार पहली पीढ़ी के पढ़ने वाले हैं — उनके लिए शिक्षा कोई जी हुई सच्चाई नहीं, बल्कि एक कल्पना जैसी चीज़ है.
उन्होंने कहा, “आप सिर्फ़ किसी स्कीम की जानकारी नहीं दे सकते. आपको उन्हें दिखाना होगा कि यह असल में कैसी दिखती है.”
उनके अनुभव में, सामने दिखने वाले रोल मॉडल पैम्फलेट से ज़्यादा असर करते हैं.
मुहम्मद ने अपने अनुभव से देखा है कि जो पिता ड्राइवर का काम करते हैं, वे अक्सर अपनी बेटियों को स्कूल में बनाए रखने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं.
उन्होंने कहा, “ड्राइवर अलग-अलग जगहों पर जाते हैं. वे दूसरे शहर, दूसरे परिवार और अलग-अलग संभावनाएँ देखते हैं. इसलिए उनका नज़रिया थोड़ा बड़ा होता है.”
लेकिन जो परिवार पूरी तरह खेती-मजदूरी में लगे हैं या हमेशा एक ही इलाके में रहते हैं, उनके पास अलग भविष्य की कल्पना करने के लिए कोई उदाहरण नहीं होता. इन समुदायों में कई छात्रों को रेगुलर स्कूल के माहौल में ढलने में भी मुश्किल होती है. ऐसे समय में हौसला और भरोसा ही वह चीज़ बन जाता है जो किसी लड़की को पढ़ाई में बनाए रखता है.
AMIED के वर्कर इसी समझ के साथ काम करते हैं. जब गांव की कोई लड़की क्लास 10 में अच्छे नंबर लाती है, तो वे यह खबर घर-घर जाकर बताते हैं. जब किसी को नौकरी मिलती है, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, तो वे उसे इस बात का उदाहरण बनाते हैं कि क्या-क्या संभव है. वे बार-बार परिवारों और लड़कियों को भरोसा दिलाते हैं कि उनकी मेहनत मायने रखती है, आगे बढ़ना संभव है, और पढ़ाई अभी भी नए रास्ते खोल सकती है.
ज़ायदा इन संभावनाओं की एक मिसाल है. वह सरकारी स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है, और उसकी RAS की ट्यूशन AMIED ने स्पॉन्सर की है. उसका सफर दिखाता है कि जब पूरा सहयोग मिलता है, तो यह मॉडल काम करता है.
पैमाने पर बदलाव कैसे लाया जा सकता है?
सामाजिक सोच ग्रांट की तय समय सीमा के हिसाब से नहीं बदलती. ऐसे में आउटकम-बेस्ड इन्वेस्टिंग जैसी नई तरह की फाइनेंसिंग लंबे समय में बदलाव लाने में मदद कर सकती है.
CSR प्रोफेशनल श्रीचंदना नागोजी, जिन्होंने भारत और APAC इलाके में समाज सेवा और कम्युनिटी पहलों को सलाह दी है, ने कहा, “मेरे अनुभव के अनुसार, लड़कियों की शिक्षा और शादी में देरी को ऐसे असर वाले नतीजों के रूप में देखा जा सकता है जिनमें निवेश किया जा सकता है, लेकिन इन्हें सामान्य बाजार के अवसर की तरह नहीं देखा जा सकता.”
उन्होंने कहा, “आउटकम-बेस्ड और ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल, जहाँ पैसा गतिविधियों या इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय साबित हुए सामाजिक नतीजों के आधार पर दिया जाता है, CSR के लिए एक मजबूत मॉडल हो सकते हैं.”
दूसरे शब्दों में, जो प्रोग्राम लड़कियों को स्कूल में बनाए रखते हैं और उनकी शादी देर से करवाने में मदद करते हैं, वे इम्पैक्ट इन्वेस्टर को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि उनके नतीजे मापे जा सकते हैं, भले ही उनसे सीधे व्यावसायिक मुनाफा न हो.
नागोजी के अनुसार, इस बात के काफी मजबूत सबूत हैं कि पढ़ाई में लगातार बने रहना कम उम्र में शादी से बचाने वाले सबसे भरोसेमंद कारणों में से एक है.
“बाल विवाह या लड़कियों की वर्कफोर्स में भागीदारी जैसे मुद्दे 18-36 महीनों में हल नहीं होते. इससे सामाजिक हकीकत और फाइनेंशियल डिजाइन के बीच तालमेल नहीं बन पाता.”
— श्रीचंदना नागोजी, CSR प्रोफेशनल
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) के आंकड़े बताते हैं कि जो लड़कियां सेकेंडरी या उससे ज्यादा पढ़ाई पूरी करती हैं, उनकी 18 साल से पहले शादी होने की संभावना उन लड़कियों से काफी कम होती है जो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक पढ़ती हैं. राजस्थान में 15 से 17 साल की उम्र के बीच स्कूल अटेंडेंस तेजी से गिरती है — और यही वह समय होता है जब शादी का खतरा बढ़ जाता है.
CSR और इम्पैक्ट-इन्वेस्टिंग के नजरिए से, इसका मतलब है कि एजुकेशन रिटेंशन, लर्निंग आउटकम और स्कूल के बाद के बदलाव ऐसे नतीजे बन जाते हैं जिन्हें मापा और फंड किया जा सकता है. ऐसे मॉडल में फंडिंग नतीजों से जुड़ी होती है, संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर प्रोग्राम बदलने की आज़ादी होती है, और भरोसेमंद थर्ड-पार्टी जांच जवाबदेही सुनिश्चित करती है.
इसका एक उदाहरण एजुकेट गर्ल्स डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड (DIB) है — शिक्षा क्षेत्र में दुनिया का पहला DIB. इसे 2015 में शुरू किया गया था. इसका मकसद ग्रामीण राजस्थान में हाशिये पर रहने वाली लड़कियों के लिए अच्छी शिक्षा तक पहुंच बेहतर बनाना था.
इस मॉडल में फंडिंग को सीधे नतीजों से जोड़ा गया. UBS ऑप्टिमस फाउंडेशन ने सेवा देने वाली संस्था एजुकेट गर्ल्स को 270,000 अमेरिकी डॉलर की शुरुआती पूंजी दी, जबकि चिल्ड्रन्स इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन ने आउटकम पेयर के रूप में काम किया और तय लक्ष्यों के पूरे होने पर रिटर्न के साथ भुगतान करने का वादा किया.
तीन सालों में यह प्रोग्राम 140 गांवों के 166 स्कूलों में चला और 7,300 बच्चों तक पहुंचा. नतीजे उम्मीद से भी बेहतर रहे. एनरोलमेंट लक्ष्य का 116 प्रतिशत हासिल हुआ और 768 स्कूल से बाहर लड़कियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाया गया. वहीं लर्निंग लक्ष्य 160 प्रतिशत से ज्यादा पूरे हुए, और छात्रों ने अपने साथियों की तुलना में एक अतिरिक्त साल की पढ़ाई के बराबर सुधार दिखाया.
लेकिन नागोजी चेतावनी देती हैं कि आउटकम-बेस्ड फाइनेंसिंग कोई जादुई समाधान नहीं है.
उन्होंने कहा, “ये मॉडल तभी सबसे अच्छा काम करते हैं जब नतीजों को बहुत सोच-समझकर चुना जाए, ताकि गलत तरह के प्रोत्साहन न बनें, सबसे मुश्किल हालात वाली लड़कियों को बाहर न किया जाए, और अधिकारों से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं डिजाइन और निगरानी दोनों में शामिल हों.”
साफ सफलता के बावजूद यह मॉडल अभी तक बड़े स्तर पर नहीं फैल पाया है. इसकी संरचना काफी जटिल है और इसमें कई पक्षों के बीच तालमेल और सावधानी से प्रोग्राम डिजाइन करने की जरूरत होती है. आउटकम-बेस्ड मॉडल बनाने के लिए कानूनी ढांचा, नतीजों की कीमत तय करना, प्रदर्शन प्रबंधन, स्वतंत्र जांच और फंड देने वालों, लागू करने वालों और मूल्यांकन करने वालों के बीच तालमेल जरूरी होता है.
नागोजी के अनुसार, इन सबके लिए गवर्नेंस सिस्टम बनाना महंगा पड़ता है. ओवरहेड लागत ज्यादा होने के कारण पारंपरिक फंडर हिचकते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि अधिकतर पैसा सीधे गतिविधियों या लाभार्थियों पर खर्च हो.
ऐसे हालात में CSR पूंजी शुरुआती जोखिम उठाने, नए प्रयोगों को समर्थन देने और ऐसे सिस्टम बनाने के लिए खास तौर पर उपयोगी होती है जो इन मॉडलों को कामयाब बना सकें.
नागोजी ने आगे कहा, “भारत में सरकारें और CSR फंडर अभी भी नतीजों के लिए सीधे भुगतान करने के बजाय गतिविधियों को फंड करना ज्यादा आसान मानते हैं. बाल विवाह या लड़कियों की वर्कफोर्स में भागीदारी जैसे मुद्दे 18-36 महीनों में हल नहीं होते. इससे सामाजिक वास्तविकता और वित्तीय डिजाइन के बीच असमानता पैदा हो जाती है.”
नागोजी ने यह भी कहा कि स्कूल की पढ़ाई के अलावा स्किल्स-टू-लाइवलीहुड मॉडल बहुत जरूरी हैं. ग्रामीण भारत में परिवार अक्सर एक स्तर के बाद लड़कियों की पढ़ाई से आर्थिक फायदा कम देखते हैं, जिससे कम उम्र में शादी का विरोध कमजोर पड़ जाता है. ट्रेनिंग को भरोसेमंद रोजगार, नौकरी मिलने और उसमें टिके रहने के अवसरों से जोड़ने से — सिर्फ स्किल सीखने के बजाय — परिवारों के शादी से जुड़े फैसले बदल सकते हैं.
जवाबदेही की कमी
किसी गांव का सरपंच या आशा वर्कर जानता हो कि वहां बाल विवाह होने वाला है, लेकिन वह कुछ न करे, क्योंकि उसकी अपनी सोच या समाज का दबाव होता है. इसी तरह यह देखने वाला भी कोई नहीं होता कि कोई लड़की स्कूल आ रही है या नहीं.
कानून, योजनाएं और फंड होने के बावजूद, गांव के स्तर पर उनका पालन अक्सर कमजोर पड़ जाता है.
“यह सिर्फ फंडिंग का सवाल नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा है,” शिरीन वक़ील ने कहा, जो परोपकारी संगठनों और इम्पैक्ट पहलों के साथ काम कर चुकी हैं.
बड़ी सरकारी मुहिमों को भी यही समस्या झेलनी पड़ती है. “बाल विवाह मुक्त भारत” पहल के तहत, जिसका लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह में 10 प्रतिशत कमी लाना और 2030 तक इसे खत्म करना है, अलवर जिले में 100 दिन का अभियान शुरू किया गया है. जिला प्रशासन और जिला बाल संरक्षण इकाई मिलकर नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और पूरे जिले में जागरूकता रथ भेज रहे हैं.
लेकिन जिला बाल संरक्षण अधिकारी रविकांत ने माना कि इस अभियान की सफलता उन्हीं जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर निर्भर है — सरपंच, पटवारी, गांव विकास अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता — जो पहले से ही अनियमित रूप से काम कर रहे हैं. इनमें से किसी के लिए भी बाल विवाह रोकने पर कोई तय प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है.
“हर विभाग अपनी-अपनी ट्रेनिंग करता है, जैसे सरपंचों के लिए जीपीडीपी (ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान) की ट्रेनिंग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नियमित वर्कशॉप, और कभी-कभी दूसरी ट्रेनिंग,” रविकांत ने कहा.
अक्सर अलग-अलग कार्यक्रम अपने-अपने तरीके से चलते हैं. उनकी सफलता मापने के लिए कोई एक जैसा तरीका नहीं होता और कई बार उनके फायदे एक-दूसरे से टकराते हैं. कई योजनाएं एक ही समूह को लक्ष्य बनाती हैं — जैसे गर्भवती महिलाएं, किशोरियां या स्कूल जाने वाले बच्चे — इसलिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी योजना सच में काम कर रही है. विशेषज्ञ मानते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण से जुड़े सिस्टम के बीच बेहतर डेटा साझा करने से निवेश को सही तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. साथ ही यह जानने के लिए रिसर्च को फंड देना भी जरूरी है कि योजनाएं वास्तव में कितनी असरदार हैं, ताकि कार्यक्रमों को और बेहतर बनाया जा सके.
जमीनी स्तर पर कार्रवाई न होने पर सजा के मामले में भी कमियां हैं.
अलवर में, जब किसी बाल विवाह को रद्द किया जाता है तो अक्सर जाति पंचायत दखल देती है और कभी-कभी परिवार को समाज से बाहर कर देती है. रविकांत ने कहा कि उन्हें ऐसा एक भी मामला नहीं पता, जिसमें किसी सरपंच या स्थानीय अधिकारी को बाल विवाह की सूचना न देने या उसे रोकने में नाकाम रहने पर सजा मिली हो.
वक़ील ने कहा कि जरूरत ऐसी व्यवस्था की है जो किसी एक व्यक्ति की पहल पर निर्भर न हो. जन्म पंजीकरण, स्कूल में दाखिले का रिकॉर्ड, आधार से जुड़ी उम्र की जानकारी और विवाह पंजीकरण को एक साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि कम उम्र में शादी के खतरे वाली लड़कियों की पहचान अपने आप हो सके. गुमनाम शिकायत की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि लोग समाज के दबाव से डरकर चुप न रहें. गांव स्तर पर ऐसे डैशबोर्ड भी बनाए जा सकते हैं जो उन समुदायों को पहचान दें जिन्होंने बाल विवाह रोकने में सफलता पाई है, और उन्हें इनाम, ग्रांट, बुनियादी ढांचा या सम्मान दिया जा सके. इसके अलावा, मनरेगा की तरह रैंडम सोशल ऑडिट भी किए जा सकते हैं, जो मामलों की स्वतंत्र जांच करें और कानून की अनदेखी करने वालों में पकड़े जाने का डर पैदा करें.
ज़ायदा की शादी 20 साल की उम्र में हुई थी और एक साल के भीतर ही वह विधवा हो गई. लेकिन उसकी पढ़ाई उसके लिए सहारा बनी. इसी की वजह से वह अपने पैरों पर खड़ी हो पाई और संकट के बाद भी अपने सपनों को आगे बढ़ा पाई. वहीं बरफीना अभी भी इंतजार कर रही है कि कोई उसके दरवाजे पर आए.
यह कहानी UNFPA द्वारा समर्थित लाडली मीडिया फेलोशिप 2026 के तहत बाल विवाह पर रिपोर्ट की गई एक सीरीज़ का हिस्सा है. पार्ट 1 यहां पढ़ें.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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