नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) भारत में डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए प्रस्तावित लंबी अवधि की कर छूट वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचा निवेश के लिए देश को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में मजबूती से स्थापित करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निकाय नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियर ने आम बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही।
बजट में भारत स्थित डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कर छूट का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही, आईटी और जीसीसी (वैश्विक क्षमता केंद्र) फर्मों के लिए कराधान ढांचे को सरल बनाते हुए 15.5 प्रतिशत का एक समान मानक सुरक्षित मार्जिन और अधिक उदार सीमाएं तय की गई हैं।
नांबियर ने कहा कि क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए कर छूट से डेटा सेंटर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ेगा।
भाषा पाण्डेय अजय
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