नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) फुटवियर और चमड़ा क्षेत्रों के लिए एक केंद्रित उत्पाद योजना लाने की बजट घोषणा से देश में घरेलू विनिर्माण, निर्यात एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह संभावना जताई।
वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव विमल आनंद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह योजना फुटवियर और अन्य चमड़ा उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनरी जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगी।
आनंद ने कहा, ‘केंद्रीय बजट 2025-26 ने ऋण तक पहुंच बढ़ाकर, शुल्कों को युक्तिसंगत बनाकर और प्रमुख नीतिगत ढांचे को बनाए रखकर चमड़ा और फुटवियर क्षेत्रों को बहुत जरूरी बढ़ावा दिया है। उद्योग विशेष पैकेज और निर्यात-उन्मुख प्रोत्साहनों के साथ महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार है।’
इस योजना से करीब 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने, चार लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि बजट में घरेलू मूल्य-संवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए ‘वेट ब्लू’ चमड़े पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में पूरी छूट देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा छोटी टेनरी इकाइयों की तरफ से निर्यात बढ़ाने के लिए ‘क्रस्ट’ चमड़े को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क से छूट दी गई है।
चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) के चेयरमैन राजेंद्र कुमार जालान ने कहा कि इस योजना से रोजगार सृजन में मदद मिलने और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अग्रवाल ने कहा कि यह निवेश को आकर्षित करके उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाएगा और क्षेत्र के घटक एवं मशीनरी परिवेश को मजबूत करेगा।
सीएलई के कार्यकारी निदेशक आर सेल्वम ने कहा कि निर्यात और आयात शुल्क हटाने का प्रस्ताव देश से मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को काफी बढ़ावा देगा। 2023-24 में निर्यात 4.69 अरब डॉलर था।
इस अवसर पर जालान 20-21 फरवरी को नयी दिल्ली में दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो (डीआईएलईएक्स) और रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) के छठे संस्करण के आयोजन की भी जानकारी दी। यह घरेलू इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने अपने उच्च गुणवत्ता वाले सामान दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
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