भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन राज्य शब्द का अर्थ ‘केंद्र शासित प्रदेश’ है. इस अभिव्यक्ति का प्रयोग पहली बार संविधान के अनुच्छेद 240 में किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की “शांति, प्रगति और सुशासन” के लिए नियम बनाने का अधिकार था.
याद हो कि संविधान के प्रारंभ में हमारे पास चार प्रकार के राज्य थे. इनमें पार्ट ए के राज्य थे: बॉम्बे (अब मुंबई), मद्रास (अब चेन्नई), असम, बरार और मध्य प्रांत (अब बिहार और मध्य प्रदेश), पूर्वी पंजाब (अब पंजाब), संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश), उड़ीसा (अब ओडिशा) और पश्चिम बंगाल. इन्हें गवर्नर या ‘राज्य पालों’ के अधीन रखा गया था. फिर पार्ट बी राज्य आए: हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत (अब मध्य प्रदेश), मैसूर (मैसूरू) पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (पेप्सू), राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर-कोचीन. राज प्रमुखों के अधीन कहे जाने वाले राज्य, ये क्षेत्र पूर्व शासकों द्वारा शासित थे जिन्होंने भारत में विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे.
10-पार्ट सी राज्य – अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश – क्योंकि उन्हें विशेष विचारों/स्थितिजन्य आवश्यकताओं के कारण राजनीतिक या आर्थिक रूप से व्यवहार्य माना जाता था. इन्हें संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत प्रशासित किया जाना था, जिसे “पहली अनुसूची के पार्ट सी में राज्यों का प्रशासन” कहा जाता था. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकमात्र पार्ट डी के तहत आए राज्य थे.
यह भी पढ़ें: बोंगो, बांग्ला, पश्चिम बंग — पश्चिम बंगाल के नाम बदलने की मांग को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया
1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम
1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद, लक्षद्वीप (तब लक्कादीव-मिनिकॉय-अमिनीदिवि द्वीप समूह) को भी अनुच्छेद 240 के दायरे में लाया गया था. ब्लू-वॉटर नेवी बनने की भारत की आकांक्षाओं के संदर्भ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों ही अत्यधिक रणनीतिक महत्व के हैं. संयोग से भले ही राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) ने मालाबार से मलयालम भाषी लक्कादीव, दक्षिण केनरा से अमिनीदिवि को मिनिकॉय (मालदीव के साथ एक संधि समझौते के तहत एक क्राउन क्षेत्र) के साथ केरल में स्थानांतरित करने की सिफारिश की, लेकिन इस विचार को गृह मंत्रालय द्वारा खारिज कर दिया गया. जब यह केंद्रशासित प्रदेश (1956 में) बनाया गया था, तब जनसंख्या 20,000 से कुछ अधिक थी.
इस प्रकार, 1956 में इन द्वीपीय केंद्रशासित प्रदेशों के अलावा, इस श्रेणी में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल थे, जो पहले पार्ट सी के राज्य थे. इन वर्षों में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को अपना राज्य का दर्जा मिला, जबकि दिल्ली का दर्जा एक मुख्य आयुक्त के अधीन केंद्रशासित प्रदेश से बढ़ाकर एक उपराज्यपाल के अधीन कर दिया गया. भारतीय सिविल सेवा के आदित्य नाथ झा 1966 में दिल्ली के पहले एलजी बने. 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) का दर्जा दिए जाने के बाद राजधानी शहर को एक विधानसभा और एक मुख्यमंत्री मिले.
37 साल के अंतराल के बाद 1993 में मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने. हालांकि, सीएम के पास सीमित शक्तियां थीं. कानून और व्यवस्था और भूमि गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के दायरे में थे. अब जब अलग-अलग राजनीतिक दल एनसीटी और केंद्र की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ‘नियंत्रण’ के मुद्दे पर राजनीतिक और सुप्रीम कोर्ट दोनों में विवाद हुआ है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के भी केंद्र सरकार के अधीन होने से, ऐसा लगता है कि एलजी को सीएम पर बढ़त हासिल है – क्योंकि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की सभी नियुक्तियों की अध्यक्षता करते हैं.
यह भी पढ़ें: भारत में 50 या अधिक राज्य होने चाहिए, यूपी का दबदबा नाराज़गी का कारण है
पुर्तगाली और फ्रांसीसी आधिपत्य
दादरा और नगर हवेली, गोवा और दमन और दीव पर पुर्तगालियों के कब्जे की समयरेखा इस प्रकार है. 11 अगस्त 1961 को केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की स्थापना एक प्रशासक के अधीन की गई थी. उस साल दिसंबर में पुर्तगालियों को गोवा से बाहर कर दिए जाने के बाद, दमन और दीव के परिक्षेत्रों को 1962 और 1987 के बीच गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया. 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा देने के साथ, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया.
संघ के क्षेत्रों के अंतिम पुनर्गठन में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों में मिला दिया गया, जिससे यह देश में किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का सबसे लंबा नाम बन गया. ये तीनों गैर-सन्निहित जिले हैं. जबकि दादरा और नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है, दमन गंगा नदी के मुहाने पर एक परिक्षेत्र है और दीव गुजरात के तट पर बसा एक द्वीप है.
1963 में पांडिचेरी के केंद्रशासित प्रदेश – जिसमें पांडिचेरी, कारैवकाल, माहे और यनम की पूर्व फ्रांसीसी संपत्ति शामिल थी – का गठन किया गया, जहां पांडिचेरी और कारैवकाल तमिलनाडु के पूर्वी तट पर हैं, वहीं यनम आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है. माहे केरल में पश्चिमी तट के मालाबार खंड पर स्थित है. चारों क्षेत्र एक-दूसरे की तुलना में अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अधिक एकीकृत हैं और एक बार फ्रांसीसी प्रशासन का हिस्सा होने की ऐतिहासिक दुर्घटना से एक साथ बंधे हुए हैं. शायद, अब समय आ गया है कि पुडुचेरी को छोड़कर अन्य को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में मिला दिया जाए.
यह भी पढ़ें: ‘बहुत कुछ बदलने वाला है’, 2024 में भारत अपनी पहली डिजिटल जनगणना की तैयारी कर रहा है
चंडीगढ़ – राज्यपाल के अधीन केन्द्र शासित प्रदेश
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 4 के तहत एक नवंबर 1966 को चंडीगढ़ एक केंद्रशासित प्रदेश बन गया. अधिनियम में लिखा है, “नियत दिन से, एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा जिसे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाएगा, जिसमें मौजूदा पंजाब राज्य में अंबाला जिले की खरार तहसील के मनीमाजरा और मनौली कानूनगो सर्कल के क्षेत्र शामिल होंगे. दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र पंजाब के मौजूदा राज्य का हिस्सा बनना बंद हो जाएंगे.”
1984 से पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के पदेन प्रशासक भी रहे हैं, जिससे यह राज्यपाल के अधीन होने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.
नौ, आठ और अब सात केंद्र शासित प्रदेश
इस बीच, 5 अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया. जम्मू-कश्मीर के बंधन से मुक्त होकर लद्दाख खुश था, क्योंकि लद्दाख बौद्ध संघ आज़ादी के समय से ही केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा चाहता था.
दोनों ही ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी होने में अनोखे थे. जम्मू-कश्मीर के लिए, यह श्रीनगर और जम्मू था और लद्दाख के लिए, यह लेह और कारगिल था. जबकि दोनों को एलजी के अधीन रखा गया था, पूर्व (जम्मू-कश्मीर) को विधानसभा बनाए रखने का गौरव प्राप्त था, जबकि बाद वाले को नहीं.
इस प्रकार 2019 से 2020 तक, हमारे पास नौ केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन दादरा और नगर हवेली के दमन और दीव के साथ विलय के बाद, अब हमारे पास आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं और 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के 11 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ, देश में फिर से सात केंद्रशासित प्रदेश होंगे, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास, प्रशासनिक मिसाल और राजनीतिक आकांक्षा होगी.
(संजीव चोपड़ा पूर्व आईएएस अधिकारी और वैली ऑफ वर्ड्स के फेस्टिवल डायरेक्टर हैं. हाल तक वे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर थे. उनका एक्स हैंडल @ChopraSanjeev. है. व्यक्त विचार निजी हैं.)
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: एक साल तक नेतृत्वहीन रहे 3 संस्थान — भारत में रिसर्च और स्कॉलरशिप एक संस्थागत समस्या है