भारतीयों के बीच मोसाद को लेकर कई कहानी है, लेकिन अब लगता है कि मजबूत सरकारों को भी भेदा जा सकता है

गांधी का मज़ाक उड़ाना और माचो सैन्यवाद का जश्न मनाना आसान है. लेकिन हम यह भूलने का जोखिम उठाते हैं कि जिस रास्ते पर उन्होंने हमें चलाया, उसका दुनिया भर में कई अन्य लोगों ने सफलतापूर्वक अनुसरण किया है.

इज़रायली सेना के जवानों की तस्वीर | फाइल फोटो: Reuters

ऐसे समय में महात्मा गांधी के बारे में सोचना थोड़ा अजीब है जब दुनिया मध्य पूर्व के बारे में बात कर रही है. लेकिन प्रत्येक नई त्रासदी के साथ, मेरा मन गांधी और उनके द्वारा हमें सिखाए गए पाठों की ओर लौट जाता है.

भारतीय स्वतंत्रता के लिए गांधी के ऐतिहासिक अहिंसक संघर्ष का उपहास करना इन दिनों फैशन बन गया है. यहां तक ​​कि कई भारतीय, जो नाथूराम गोडसे की पूजा नहीं करते, (और अजीब बात है कि कुछ क्षेत्रों में गोडसे एक नायक भी माने जाते हैं) भी कभी-कभी यह कहते हैं कि गांधी ने हमें गलत रास्ते पर डाल दिया.

सोशल मीडिया पर इतिहास का एक संशोधनवादी दृष्टिकोण लोकप्रिय है, जो बताता है कि अंग्रेजों ने भारत केवल इसलिए छोड़ा क्योंकि वे सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी से डर गए थे. मैंने तो यह भी सुना है कि एक नौसैनिक विद्रोह और आने वाले और विद्रोहों के खतरे ने अंग्रेजों को यहां से जाने के लिए भयभीत कर दिया था.

ऐतिहासिक संदर्भ की अगर बात करें तो इसमें से अधिकांश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाए गए तर्क हैं. लेकिन इसे फैलाने वालों का दोहरा उद्देश्य है. एक स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के योगदान को कम करना और दूसरा कांग्रेस के इस दावे का खंडन करना कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और हिंदू कट्टरपंथियों (जैसे हिंदू महासभा, RSS आदि) ने बहुत कम या संघर्ष में कोई योगदान नहीं दिया.

दूसरा उद्देश्य यह इंगित करना है कि गांधी और विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू की विरासत ने भारत को कमजोर लोगों द्वारा संचालित एक नरम राज्य में बदल दिया, जो हमारे दुश्मनों के खिलाफ भारत की ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे. तर्क यह है कि अब जो भारत बनाया जा रहा है, वह एक मजबूत और ताकतवर देश है, जो इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और अपने हितों की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार है.

ऐतिहासिक/राजनीतिक आकलन के अनुसार, यह किंडरगार्टन स्तर की सामग्री है जो इतिहास के असुविधाजनक हिस्सों को संपादित करने पर निर्भर करती है (भारत के इस तथाकथित नरम राज्य ने वास्तव में 1971 में पाकिस्तान को सैन्य रूप से तोड़ दिया था) और ऐतिहासिक वफादारी के बारे में झूठ बोल रही है – नेहरू के साथ बोस की जो भी समस्याएं थीं और गांधी, वह कभी भी हिंदू कट्टरपंथी या आरएसएस के सदस्य नहीं थे. इसी तरह, आज के व्हाट्सएप फॉरवर्ड के ताकतवर व्यक्ति सरदार पटेल, वास्तव में, वह व्यक्ति थे जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था.

हार्ड स्टेट बनाम सॉफ्ट स्टेट

मैं इन सबका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस हार्ड स्टेट बनाम सॉफ्ट स्टेट बकवास का समर्थन करने के लिए आमतौर पर इज़रायल का उदाहरण दिया जाता है. इज़रायल को देखें, हमें बताया गया है, यह एक छोटा सा देश है जो अपने शत्रु अरब पड़ोसियों से घिरा हुआ है. लेकिन क्योंकि वह सैन्य शक्ति को समझता है इसलिए वह अपने क्षेत्र पर हावी होने में सक्षम है. इसकी सेना इतनी मजबूत है कि यह हर युद्ध जीतती है और अरब लोग इज़रायल की ताकत से खौफ में रहते हैं.

कुछ भारतीय हलकों में इसकी जासूसी एजेंसी मोसाद की भी प्रशंसा की जाती है. हमें बताया गया है कि मोसाद सब कुछ देखता है और उसे सब कुछ पता होता है. मोसाद को इसके बारे में पता चले बिना वेस्ट बैंक पर एक भी चिड़िया नहीं चिल्लाती. आतंकवादी इज़रायलियों पर हमला नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे दुनिया में कहीं भी हों मोसाद एजेंट उनका पता लगा लेंगे और उन्हें मार डालेंगे.

हमें बताया गया है कि यह वह मॉडल है जिसका भारत को अनुसरण करना चाहिए: एक सैन्य रूप से मजबूत, आक्रामक, प्रतिशोधी राज्य, गुप्त अभियानों में कुशल और अपने पड़ोसियों को डराकर रखने वाला.

वैसे भी यह इस बात का विशेष सटीक आकलन नहीं है कि इज़रायल कैसे काम करता है. एक कट्टरपंथी नेता मेनकेम बेगिन के तहत, इज़रायल ने मिस्र जैसे अरब पड़ोसियों के साथ बातचीत की. इसने मिस्र के साथ अपने सीमा संकट को सुलझाया और बातचीत के जरिए शत्रुता समाप्त की क्योंकि युद्ध विफल हो गया था. यहां तक ​​कि मौजूदा और यहां तक ​​कि सख्त रुख वाले नेता बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में भी, इज़रायल ने कूटनीतिक रूप से सऊदी अरब जैसे राज्यों तक पहुंच बनाई है, यह मानते हुए कि केवल सैन्य समाधान पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा.

लेकिन यह मानते हुए भी कि हमें भारतीय दक्षिणपंथियों के इस दावे को स्वीकार करना होगा कि इज़रायल एक मॉडल कठोर राज्य है, महत्वपूर्ण सवाल यह है: क्या इससे इज़रायल अधिक सुरक्षित हो गया है? क्या मोसाद उस आतंकवाद को खत्म करने में कामयाब रही है जो इज़रायल के निर्माण के समय से ही निर्देशित रहा है? क्या इज़रायल के नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं?

उन सवालों के जवाब क्या हैं, ये जानने के लिए आपको सिर्फ पिछले पखवाड़े की घटनाओं पर नजर डालनी होगी.

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आतंकवाद रुका नहीं है

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोसाद कितने आतंकवादियों को मारता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने प्रतिशोध अभियान चलाता है (जैसे कि स्टीवन स्पीलबर्ग के म्यूनिख में मनाया गया और डैनियल सिल्वा जैसे उपन्यासकारों के काम में) आतंकवाद बंद नहीं हुआ है. इज़रायलियों पर अभी भी हमले और हत्याएं हो रही हैं. वे अभी भी खतरे में हैं.

न ही मोसाद उतना सर्वज्ञ है जितना उसके प्रशंसक सोचते हैं. जिस तरह R&AW किसी भी अन्य देश की तुलना में पाकिस्तान पर नज़र रखने में अधिक समय बिताती है, उसी तरह इज़रायली गुप्त सेवाएं गाजा, वेस्ट बैंक और हमास पर ध्यान केंद्रित करती हैं. और फिर भी जब हमास ने जानलेवा हमला किया तो वे पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गए.

इसलिए, इज़रायल की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन और गुप्त कार्रवाई के बावजूद, अब उसे जो सुरक्षा प्राप्त है वह मुख्य रूप से अपने अरब पड़ोसियों के साथ किए गए राजनयिक समझौतों और पश्चिम के समर्थन से आती है.

अब उसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है जिसे वह नागरिकों से भारी कीमत वसूले बिना और दुनिया का समर्थन खोए बिना सैन्य रूप से नहीं हरा सकता. फिलीस्तीनियों को गाजा से बाहर धकेलने के फरमान के परिणामस्वरूप एक भयानक मानवीय त्रासदी हुई है. राहत एजेंसियों समेत कई विश्व निकायों ने इसकी निंदा की है.

और यह स्पष्ट नहीं है कि इलाके की प्रकृति को देखते हुए इज़रायल गाजा पर सफलतापूर्वक जमीनी हमला कर सकता है.

अगर ऐसा होता भी है तो आगे क्या होता है? एक बार जब इसने गाजा को चूर-चूर कर दिया तो निवासी कहां जाएंगे? खोने के लिए बहुत कम होने पर, वे आतंकवादी समूहों में शामिल हो जाएंगे और इज़रायलियों को निशाना बनाएंगे. मौत और आतंक का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा. यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश लोगों ने इज़रायल से अपने ज़मीनी आक्रमण पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है.

हर गुजरते दिन के साथ इज़रायल और खासकर उसके राजनीतिक नेतृत्व पर वैश्विक सहानुभूति खोने का खतरा मंडरा रहा है. जैसा कि मैं यह लिख रहा हूं, यह स्पष्ट नहीं है कि गाजा में ईसाई अस्पताल पर किसने बमबारी की जिसमें कम से कम 500 लोग मारे गए. इज़रायलियों का कहना है कि यह एक असफल इस्लामिक जिहाद रॉकेट था जो अस्पताल पर गिरा. दूसरों का कहना है कि यह इज़रायली हवाई हमला था जो गलत हो गया. किसी भी तरह, इज़रायल के लिए बिना किसी सकारात्मक लाभ के मृत्यु और पीड़ा का प्रत्येक नया दिन मजबूत राज्य दृष्टिकोण की सीमाओं को दर्शाता है.

गांधी जी से प्रेरित

अंततः देशों को मजबूत राज्य या कमजोर राज्य होना जरूरी नहीं है. उन्हें सरलीकृत काले-सफ़ेद निरपेक्षता से आगे बढ़ना होगा और वह करना होगा जो उनके लोगों के लिए सबसे अच्छा हो. आप भारतीय राज्य को जो भी कहें, मजबूत या नरम, इसने आमतौर पर एक संतुलन पाया है जो हमारे लोगों की रक्षा के लिए काम करता है.

यह नरेंद्र मोदी के भारत के लिए उतना ही सच है जितना पहले था. घटनाओं के बॉलीवुडीकरण या सोशल मीडिया पर प्रचार या एक मजबूत, कठोर राज्य के निर्माण के बारे में प्रचार को भूल जाइए. इसके बजाय पुलवामा नरसंहार पर हमारी वास्तविक प्रतिक्रिया पर विचार करें: यह दृढ़ लेकिन आनुपातिक थी. 26/11 की भयावहता के बाद, मोदी की पूर्ववर्ती सरकार ने भी उन लोगों को मानने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने पाकिस्तानी शहरों पर बमबारी की मांग की थी.

गांधी का मजाक उड़ाना और मर्दवादी सैन्यवाद का जश्न मनाना अब आसान है. लेकिन हम यह भूलने का जोखिम उठाते हैं कि जिस रास्ते पर उन्होंने हमें चलाया, उसका दुनिया भर में कई अन्य लोगों ने सफलतापूर्वक अनुसरण किया है. नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका को एकजुट करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने गांधी को अपनी प्रेरणा के रूप में लिया था. अमेरिका के अश्वेत समुदाय ने पिछले कुछ दशकों में बड़े पैमाने पर प्रगति की है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण किया और ब्लैक पैंथर्स जैसे समूहों द्वारा प्रस्तावित हिंसा को खारिज कर दिया. बेशक, किंग गांधी से प्रेरित थे.

यह कोई भी नहीं कह सकता कि हिंसा और प्रतिशोध कभी भी विकल्प नहीं होते. 1971 में जब सभी राजनयिक विकल्प विफल हो गए, तो इंदिरा गांधी ने सेना भेजी और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करा लिया. हाल के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भारतीय सैनिकों ने सीमा पार जोरदार घुसपैठ की है. लेकिन सभी राजनीतिक समस्याओं का सैन्य समाधान ढूंढ़ना और केवल ख़ुफ़िया एजेंसियों पर भरोसा करना मूर्खता है.

बस मध्य पूर्व की घटनाओं और उस स्थिति को देखें जिसमें इज़रायल अब खुद को पाता है. मजबूत राज्य आसानी से धीरे-धीरे ढह सकते हैं.

(वीर सांघवी प्रिंट और टेलीविजन पत्रकार और एक टॉक शो होस्ट हैं. उनका एक्स हैंडल @virsanghvi है. व्यक्त विचार निजी हैं)

(संपादन: ऋषभ राज)

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