नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) भारत दूसरे देशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद क्रिप्टोकरेंसी विनियमनों को लागू करने के बारे में फैसला करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह बात कहने के साथ ही ऐसी संपत्तियों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया।
जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आईएमएफ और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने पिछले हफ्ते क्रिप्टोकरेंसी से पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए एक समन्वित वैश्विक नीति पर जोर दिया था। एफएसबी ने कहा था कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
अधिकारी ने कहा कि यदि कोई देश अधिक सख्त विनियमन चाहता है, तो वह क्रिप्टो से हो सकने वाले जोखिमों के आधार पर अधिक प्रतिबंधात्मक विनियमन तैयार कर सकता है।
उन्होंने कहा, ”अब जी20 नेताओं ने इसका समर्थन कर दिया है और अब मंत्री और सरकारें इस पर चर्चा करेंगी और इसे आगे बढ़ाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसे तेजी से और व्यापक तरीके से कैसे लागू किया जाए, इस पर काफी चर्चा होगी।”
उन्होंने कहा कि भारत के पास फैसला करने और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी रूपरेखा है।
अधिकारी ने यह भी कहा कि इस दिशा में देश कितना आगे जाना चाहता है, इस बारे में आने वाले महीनों में तय किया जाएगा।
भारत कर चोरी और धन की हेराफेरी से निपटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक विनियमन के लिए दबाव डाल रहा है।
भाषा पाण्डेय
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