नई दिल्ली: भारत द्वारा नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है, रिपोर्ट्स ने संकेत दिया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि की है कि वह इसमें भाग लेंगे. और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी की मुलाकात के बावजूद, जहां चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने पर चर्चा हुई, नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं.
भारत ने 28 अगस्त को चीन द्वारा जारी एक मानचित्र पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन जैसे भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा दोहराया गया था. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के कदम केवल सीमा के सवाल के समाधान को और अधिक जटिल बनाने का काम करते हैं.
भारत और चीन के बीच तनाव – जो विशेष रूप से मई 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध के बाद से बढ़ गया है – ने बीजिंग के प्रति भारतीयों के दृष्टिकोण पर गंभीर प्रभाव डाला है. दरअसल, वाशिंगटन स्थित थिंक-टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2019 से 2023 तक चीन के प्रति भारतीयों के सकारात्मक विचारों में 21 प्रतिशत की गिरावट आई है.
लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसके बीजिंग के प्रति विचार अधिक नकारात्मक हो गए हैं. 2019 और 2023 के बीच प्यू सर्वेक्षणों की एक साथ तुलना से पता चलता है कि बीजिंग के प्रति अनुकूल रवैया आम तौर पर मध्यम आय वाले देशों या उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कम हो रहा है.
यहां हम इस बात पर नज़र डाल रहे हैं कि 2019 और 2023 के बीच चीन के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण कैसे बदल गया है – विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, जो उस देश में शुरू हुई थी.
मध्यम आय वाले देशों में ‘प्रतिकूल राय’ का बोलबाला है
प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों का डेटा “महामारी के दौरान आमने-सामने इंटरव्यू करने की चुनौतियों” के कारण 2020 से 2022 के बीच की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं था.
लेकिन 2019 और 2023 के आंकड़ों के बीच तुलना से पता चलता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच चीन के प्रति रुख में सामान्य गिरावट देखी गई. उदाहरण के लिए, भारत की तरह ब्राजील में भी प्रतिकूल विचारों में 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2019 में 27 प्रतिशत की तुलना में 2023 में 48 प्रतिशत तक पहुंच गई. गौरतलब है कि इस अवधि का अधिकांश भाग – 2019 से 2022 तक – ब्राजील के रूढ़िवादी जायर बोल्सानोरो के अधीन था. 38वें राष्ट्रपति जो बीजिंग के कट्टर आलोचक माने जाते हैं.
ब्राजील की तरह, मेक्सिको में भी बीजिंग के प्रति प्रतिकूल रवैये में 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 2019 में 22 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 33 प्रतिशत हो गई. दक्षिण अफ्रीका – जहां इस साल की शुरुआत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था – यह रवैया 35 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चीन के प्रति दृष्टिकोण की तुलना करने में लगने वाली अवधि भी COVID-19 महामारी के साथ ओवरलैप होती है. इस वायरस की पहचान सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में हुई थी और अंततः यह पूरी दुनिया में फैल गया.
दूसरी ओर, नाइजीरिया और केन्या जैसे देशों ने चीन के प्रति अनुकूल रुख में वृद्धि की सूचना दी. प्यू सर्वेक्षणों के अनुसार, नाइजीरिया में चीन के प्रति प्रतिकूल रवैये में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो 2019 में 17 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 15 प्रतिशत हो गई. इसी तरह 2019 में, केन्या में, बीजिंग के प्रति नकारात्मक रुख 2023 में 25 प्रतिशत से कम होकर 23 प्रतिशत दर्ज किया गया.
दोनों देशों में चीन के प्रति अनुकूल रुख में वृद्धि भी महत्वपूर्ण थी, जो इसी अवधि में नाइजीरिया में 70 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत और केन्या में 58 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत हो गई.
यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब चीन और दो अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार संबंधों में लगातार सुधार देखा जा रहा है. उदाहरण के लिए, इस साल जनवरी में बीजिंग से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नाइजीरिया और चीन के बीच व्यापार 2021 में 25.68 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो साल दर साल 33.3 प्रतिशत बढ़ रहा है.
दोनों देशों को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से भी लाभ हुआ है, जिसे औपचारिक रूप से वन बेल्ट वन रोड पहल के रूप में जाना जाता है – बीजिंग की वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना जिसमें मुख्य रूप से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के बड़े हिस्से को वित्तपोषित करने वाले चीनी संस्थानों की परिकल्पना की गई है.
उदाहरण के लिए, केन्या में, जो 2017 में बीआरआई प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले पहले अफ्रीकी देशों में से एक है, चीनी कंपनियों ने स्टैंडर्ड गेज रेलवे जैसी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश और विकास किया है, जो 480 किलोमीटर की लाइन है जो पूर्वी अफ्रीका के सबसे बड़े बंदरगाह मोम्बासा और केन्या की राजधानी नैरोबी को जोड़ती है.
इस बीच, कुछ पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी चीन के प्रति नकारात्मक भावना में गिरावट आई. इंडोनेशिया में, नकारात्मक दृष्टिकोण 2019 में 36 प्रतिशत से घटकर 2023 में 25 प्रतिशत हो गया, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण 2019 में 36 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 49 प्रतिशत हो गया.
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चीन, अमेरिका के प्रति भारत का रवैया
महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने चीन के प्रति नकारात्मक रुख में वृद्धि दर्ज की है, सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यह बहुमत की राय नहीं है, जो सकारात्मक बनी हुई है.
इस प्रवृत्ति का अपवाद भारत है – प्यू सर्वेक्षणों के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 67 प्रतिशत भारतीयों ने 2023 में चीन के बारे में प्रतिकूल विचार रखे, जो 2019 के 46 प्रतिशत से अधिक है. यह महत्वपूर्ण है, खासकर क्योंकि इसने दो प्रमुख घटनाओं को ओवरलैप किया है – मई 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच बढ़ते गतिरोध और कोविड-19 महामारी.
हालांकि, इसके बावजूद, 2019 में 6 प्रतिशत की तुलना में 2023 में 8 प्रतिशत भारतीय उत्तरदाताओं के चीन के प्रति “बहुत अनुकूल” विचार थे.
प्यू सर्वेक्षणों के अनुसार, भारत ने 2019 और 2021 के बीच न केवल चीन के प्रति नकारात्मक भावनाओं में 21 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, बल्कि उस अवधि में राष्ट्रपति शी के प्रति प्रतिकूल विचारों में भी वृद्धि दर्ज की गई.
सर्वेक्षणों में 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई – जो 2019 में 36 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 57 प्रतिशत हो गई – भारतीयों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर “सही काम करने” को लेकर “थोड़ा या कोई भरोसा नहीं” था.
हालांकि, यह ध्यान रखना भी दिलचस्प है कि उसी समय, शी पर विश्वास भी बढ़ा. 2019 में यह 21 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 32 प्रतिशत हो गया.
चीन के विपरीत, अमेरिका और उसके नेताओं के प्रति भारतीयों के रवैये में सुधार देखा गया. सर्वेक्षण के अनुसार, 64 प्रतिशत भारतीय उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भरोसा था, जबकि 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर 56 प्रतिशत का भरोसा था.
इसके अलावा, 70 प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि जब 2023 में वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान देने की बात आती है तो उन्हें अमेरिका पर भरोसा है, जबकि चीन के लिए यह प्रतिशत 33 प्रतिशत है.
हालांकि, भारतीयों की एक बड़ी संख्या – 68 प्रतिशत – का यह भी मानना था कि वाशिंगटन के चीन की तुलना में अन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने की अधिक संभावना है (10 उत्तरदाताओं में से 5 या 55 प्रतिशत).
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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