नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से के रूप में 180.40 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने के लिए शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि धनराशि जारी होने से राज्य सरकार को मानसून के दौरान प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद मिलेगी।
इसमें कहा गया है कि गृह मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को अंतरिम राहत के रूप में 2023-24 के लिए एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त – 180.40 करोड़ रुपये – जारी करने को मंजूरी दे दी।
हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ से केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त – 180.40 करोड़ रुपये – 10 जुलाई को राज्य को जारी की थी।
बयान में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान की है।
इसमें कहा गया कि नौकाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 11 टीम को बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है।
बयान के मुताबिक, आपदा में घिरे निवासियों की निकासी के लिए सेना के जवानों की तैनाती पांवटा साहिब में की गई है और इन अभियानों के लिए दो एमआई-17वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और जमीनी स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों (आईएमसीटी) का भी गठन किया है। ये दल 17 जुलाई को क्षेत्र का दौरा शुरू करेंगे।
भाषा शफीक माधव
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