गुरुग्राम, एक जुलाई (भाषा) हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को कहा कि करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ योजना हरियाणा समेत पांच राज्यों में शुरू हो चुकी है।
यह योजना उपभोक्ताओं को सामान खरीदने के बाद विक्रेता से बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करती है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदे गए सामान की बिल पर्ची एक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ड्रा प्रणाली के जरिए 30 करोड़ रुपये के कोष से उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की छठी वर्षगांठ के मौके पर गुरुग्राम में जीएसटी दिवस, 2023 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।
चौटाला ने बताया कि जीएसटी की मदद से राजस्व प्राप्तियां 64,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपये हो गईं हैं।
भाषा अनुराग पाण्डेय
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