नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के लिए 92 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह रकम इसकी स्थापना और निर्माण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए है।
यह आवंटन चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 105 करोड़ रुपये कम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को पेश बजट के मुताबिक, 2022-23 के बजट में लोकपाल को 34 करोड़ रुपये दिए गए थे जिसे संशोधित अनुमान में 197.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
बजट में कहा गया है कि लोकपाल की स्थापना और निर्माण संबंधी खर्च पूरा करने के लिए उसे 92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवसी) को 44.46 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस रकम में पिछले बजट की तुलना में एक करोड़ रुपये की मामूली बढ़ोतरी है।
आयोग को 2022-23 के बजट में 41.6 करोड़ रुपये दिए गए थे जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 43.46 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
भाषा नोमान वैभव
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