नयी दिल्ली, नौ नवंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए कहा है कि यह यातायात प्रबंधन और परिचालन के लिए तथा भावी परियोजनाओं के लिहाज से भी गंभीर चिंता का विषय है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत अधिक अवैध कब्जे हैं।
इसमें मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह जानकारी मिली है कि ढाबेवालों, सब्जी विक्रेताओं आदि ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण कर रखे हैं।’’
पत्र में आगे कहा गया, ‘‘मंत्रालय का ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी एवं अस्थायी अवैध कब्जे यातायात प्रबंधन और परिचालन तथा भावी परियोजनाओं के लिए चिंता का गंभीर विषय है।’’
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