तिरुवनंतपुरम, 21 जुलाई (भाषा) केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुछ पैकेटबंद खाद्य वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने को लेकर राज्य ने कई बार आपत्ति दर्ज करवाई है।
कुछ दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने कुछ बिना ब्रांड वाली पैकेटबंद खाद्य वस्तुओं पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने के लिए हामी भरी है। हालांकि बालगोपाल ने कहा कि यह महज एक ‘‘तकनीकी दावा’’ है।
दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का विरोध करते हुए उन्होंने साफ कहा कि ‘‘आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं पर कर नहीं लगाना चाहिए।’’
जीएसटी व्यवस्था के तहत फैसले जीएसटी परिषद के जरिए आम सहमति से लिए जाते हैं। परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं।
बालगोपाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम समझे थे कि केवल उन बड़ी कंपनियों पर कर लगाया जाएगा जो अपने ब्रांड के नाम और पंजीकरण का दुरुपयोग करते हुए पैकेटबंद आवश्यक वस्तुओं पर कर की चोरी करती हैं।’’
मंगलवार को सीतारमण ने कहा था कि पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने पांच फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमति जताई है।
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