शिलांग, नौ जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में चल रहे 31 कोक संयंत्रों को पर्यावरण को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 4.75 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है।
एनजीटी ने इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह वर्ष-2021 से पहले स्थापित ऐसे संयंत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चार महीने के भीतर कार्य योजना तैयार करे।
अधिकरण ने ईस्ट जयंतिया हिल्स में चल रहे जिन 31 कोक ओवन संयंत्रों पर जुर्माना लगाया है, उनपर आरोप है कि वे मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमएसपीसीबी) की पूर्व अनुमति लिए बिना कार्य कर रहे थे।
एनजीटी की कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने शुक्रवार को कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहने पर 31 अवैध कोक संयंत्रों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 4.75 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया।
न्यायिक सदस्य बी.अमित स्थलेकर की अध्यक्षता वाली पीठ में विशेषज्ञ सदस्य साईबल दासगुप्ता शामिल थे।
भाषा धीरज पवनेश
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