मुंबई, 26 जून (भाषा) स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसआईओ) ने रविवार को कहा कि गुजरात पुलिस द्वारा कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी का मौलिक स्वतंत्रता पर ‘गंभीर प्रभाव’ पड़ेगा।
वर्ष 2002 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए एसआईओ ने कहा कि तथाकथित मनगढ़ंत मामलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश का इस्तेमाल किया गया।
संगठन ने कहा कि इससे प्रत्येक भारतीय की अपनी मौलिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है और यह लोकतंत्र के स्तंभों के क्षरण पर प्रकाश डालता है।
एसआईओ ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘विपक्ष-रहित व्यवस्था बनाने का सरकार का उद्देश्य केवल राजनीतिक दलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी मानवाधिकार रक्षकों को चुप कराने का है। फासीवादी शासन के तहत पुलिस राज्य बनने का खामियाजा कार्यकर्ताओं, वकीलों, छात्रों, किसानों और युवाओं को भुगतना पड़ रहा है।’’
अहमदाबाद अपराध शाखा ने सीतलवाड़ और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारियों आर बी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के खिलाफ शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की। इससे एक दिन पहले, उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी द्वारा नरेंद्र मोदी और अन्य को 2002 के दंगा मामले में क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
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