नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केंद्र सरकार धर्मांतरण का विकल्प चुनने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के आरक्षण के मामले में जन भावनाओं के प्रति जागरूक है।
राय ने यह बात धर्मांतरण का रास्ता चुनने वाले एसटी सदस्यों का आरक्षण खत्म करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की अपील पर कही।
राय ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले लोगों की राय के अलावा सभी प्रासंगिक मामलों पर विचार करना होगा।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राय भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अपील का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म परिवर्तन का विकल्प चुनने वाले एसटी को आरक्षण और अन्य लाभ से वंचित कर दिया जाना चाहिए, ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके।
झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि उनके गृह राज्य में धर्म परिवर्तन एक प्रमुख मुद्दा है और लालच एवं प्रलोभन के माध्यम से लोगों का धर्म परिवर्तित किया जा रहा है।
दुबे को जवाब देते हुए राय ने कहा, ‘‘सरकार धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण के लाभ के संबंध में जनता की भावनाओं के प्रति जागरूक है … ऐसे अनुरोधों पर किसी भी निर्णय में जनता की राय और सभी संबंधित प्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखना होगा।’’
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था राज्य का विषय है और ‘‘जबरन’’ धर्मांतरण राज्यों के दायरे में आता है और वे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाने में सक्षम हैं।
भाषा सुरेश पवनेश
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