नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के सालाना बजट में आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों पर लगने वाले संपत्ति कर में वृद्धि के प्रस्ताव को सदन के नेता ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाले एसडीएमसी के प्रमुख इंदरजीत सहरावत ने बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय संपत्ति कर बढ़ाने के प्रस्ताव को हटा दिया।
अप्रैल में होने वाले निगम चुनावों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने भी अपने बजट में संपत्ति कर बढ़ाने के लिए रखे गए प्रस्ताव को वापस ले लिया था।
एसडीएमसी ने एक बयान में कहा कि नगर निगम के बजट में संपत्ति कर बढ़ाने के प्रस्ताव को सदन के नेता ने शामिल करने से इनकार कर दिया। हालांकि, सहरावत ने एसडीएमसी के स्कूलों में नैतिक शिक्षा देने के लिए आवंटित किए जाने वाले बजट को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।
एसडीएमसी के आयुक्त ज्ञानेश भारती ने 23 नवंबर को आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों पर संपत्ति कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा कर स्लैब को भी तीन से घटाकर दो करने की बात कही गई थी।
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प्रेम अजय
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