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Wednesday, 20 November, 2024
होमदेशअनुच्छेद 370, कृषि कानून, NEP—मोदी सरकार ने 2014 से अब तक के प्रमुख सुधार दर्शाने वाली बुकलेट की योजना बनाई

अनुच्छेद 370, कृषि कानून, NEP—मोदी सरकार ने 2014 से अब तक के प्रमुख सुधार दर्शाने वाली बुकलेट की योजना बनाई

पीआईबी और ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन सभी मंत्रालयों और विभागों की तरफ से भेजी गई प्रमुख सुधारों की सूची को एकत्र करेगा, और फिर इसके प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद बुकलेट प्रकाशित करेगा

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नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में पहली बार सत्ता में आने से लेकर अब तक विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से किए गए प्रमुख सुधारों पर एक बुकलेट लाने की योजना बना रही है. दिप्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक इसमें यह भी बताया जाएगा कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा.

यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय का ब्रेन चाइल्ड है और स्पष्ट तौर पर इसका उद्देश्य सरकार के महत्वपूर्ण सुधारों को उसके ‘सुशासन’ के हिस्से के रूप में पेश करना है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, जैसे ही मंजूरी मिलेगी सरकार के आधिकारिक संचार तंत्र कहे जाने वाले पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) और ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन (बीओसी) 69 मंत्रालयों और सरकारी विभागों द्वारा भेजे गए प्रमुख सुधारों की सूची को एक साथ संकलित करेंगे, और इसके प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद बुकलेट प्रकाशित करेंगे.

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कितनी प्रतियां छापी जानी हैं और उनकी अनुमानित लागत कितनी आएगी. अभी यह भी तय नहीं किया गया है कि बुकलेट की छपाई कब शुरू होगी.

सूत्रों ने कहा कि सरकार के प्रमुख सुधारों को प्रचारित करने के लिए योजनाओं से संबंधित बुकलेट को जनता के बीच वितरित करने की योजना है.

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि शुरू में 180 पेज वाली एक बुकलेट छापने की योजना थी लेकिन अब इस पर चर्चा हो रही है कि क्या यह बहुत संक्षिप्त हो सकती है, जैसे करीब पांच पेज वाली.

अधिकारी ने कहा, ‘सुधारों को क्षेत्रवार एक साथ दर्शाकर इसे रोचक और रीडर फ्रैंडली बनाने की योजना है. बहुत संभव है कि पीआईबी महत्वपूर्ण सुधारों का चयन करेगा और उन पर मंत्रालयों और पीएमओ की मंजूरी के बाद ही प्रकाशन के लिए बीओसी के पास भेजा जाएगा.’

सूत्रों ने कहा कि अभी बुकलेट के लिए कोई शीर्षक तय नहीं किया गया है, लेकिन यह पिछले छह वर्षों में मोदी सरकार की शासन प्रणाली और ‘साहसिक सुधारों’ के इर्द-गिर्द केंद्रित होगा.

एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि शुरू में योजना यह थी कि हर मंत्रालय अपनी उपलब्धियों पर एक बुकलेट लेकर आएगा जिसमें उनके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों और जनता पर उनके प्रभाव को बताया जाएगा.

अधिकारी ने कहा, ‘यहां तक कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की चार बुकलेट निकालने की योजना थी. लेकिन फिलहाल यही तय किया गया है कि बीओसी सभी मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख सुधारों को संकलित करने वाली एक कंपाइल बुकलेट प्रकाशित करेगा.”

दिप्रिंट ने इस मामले में टिप्पणी के लिए कॉल और टेक्स्ट मैसेज के जरिये बीओसी के महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश से संपर्क साधा, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. दिप्रिंट की तरफ से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रवक्ता को भी ईमेल भेजा गया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.


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इन सुधारों को रेखांकित किया जाएगा

सरकारी अधिकारियों ने दिप्रिंट को बताया कि प्रोजेक्ट के तहत रेखांकित किए जाने वाले विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख सुधारों में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), गृह मंत्रालय का अनुच्छेद 370 खत्म करना, रक्षा मंत्रालय की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों को शामिल किया जा सकता है.

वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग की तरफ से माल और सेवा कर (जीएसटी), नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना, और श्रम मंत्रालय की तरफ श्रम संहिता भी रेखांकित किए जाने वाले विभिन्न सुधारों में शामिल हैं.

अधिकारियों ने दिप्रिंट को बताया कि सभी मंत्रालयों के सचिवों से कहा गया गया कि चुने गए सुधारों पर कुछ खास बिंदुओं को समाहित करते हुए विस्तृत इनपुट तैयार करें, जैसे कि संबंधित सुधार पर कब से कब तक चर्चा हुई थी, किन कारणों से इसे अंतिम रूप देने में दिक्कतें आ रही थीं, सुधार का एकदम सटीक विवरण और इससे किसको फायदा हुआ और इसने लोगों के जीवन को कैसे बदला और इसे 24 दिसंबर तक कैबिनेट सचिव और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास भेज दें.

इनपुट में फोटोग्राफ, ट्वीट और लाभार्थियों की तरफ से इसकी पुष्टि करते बयान शामिल होने चाहिए. इसके बाद इस इनपुट को छांटा जाएगा और फिर अंतिम रूप देकर इसे बुकलेट के रूप में छापा जाएगा.

पूर्व में जारी बुकलेट

सरकार समय-समय पर अपनी उपलब्धियों और पहलों को लोगों की नजर में लाने के लिए बुकलेट प्रकाशित करती रही है.

उदाहरण के तौर पर इस महीने के शुरू में बीओसी ने ‘पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट’ नाम से एक बुकलेट निकाली थी जिसमें नए कृषि कानूनों के जरिये कृषि क्षेत्र में सरकार की तरफ से लागू किए गए सुधारों और पिछले छह सालों में किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए अन्य कदमों के बारे में जानकारी दी गई थी.

पिछले साल सितंबर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों पर आधारित बुकलेट ‘जन कनेक्ट’ जारी की थी.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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