नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बाद अब जाकर आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना घोषणापत्र जारी किया. पार्टी के घोषणापत्र में ‘प्रस्तावना’ और ‘केजरीवाल का गारंटी कॉर्ड’ जैसी चीज़ें तो शामिल हैं, लेकिन 2015 के चुनाव में 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज जैसे वादे किए गए थे जो कि अधूरे ही हैं उसपर कुछ नहीं कहा गया.
पार्टी ने अपने घोषणापत्र को अपने एक प्रस्तावना से शुरू किया है जिसमें ये बताया गया है कि देश में शिक्षा से स्वास्थ्य तक बेहतर होने के बाद कैसे अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा. वहीं, इसके पहले पन्ने पर पार्टी ने संविधान के प्रस्तावना का भी ज़िक्र किया है. आपको बता दें कि देश भर में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में प्रस्तावना पढ़ी जा रही है.
इसके बाद पार्टी ने अपने घोषणापत्र में केजरीवाल गारंटी कॉर्ड की बात की है जिसमें 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 20,000 लीटर तक मुफ़्त पानी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य, सस्ता और विश्वस्तरीय ट्रांसपोर्ट, प्रदूषण, कूड़े से मुक्ति समेत महिलाओं के लिए सुऱक्षित दिल्ली के अलावा अनाधिकृत कॉलनियों के लिए मूलभूत सुविधा और जहां झुग्गी, वहीं मकान जैसे वादे शामिल हैं.
बिहार और पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए पार्टी ने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने का वादा किया है. वहीं सिख वोटों को साधने के लिए पार्टी ने ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई कराकर सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलवाने का वादा किया है.
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पिछली बार के 70 वादों की तुलना में इस बार पार्टी ने 28 वादे किए हैं जिनमें कई ऐसे हैं जो या तो पुराने हैं या हाल ही में लागू किए गए हैं. घोषणापत्र जारी किए जाने के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनलोकपाल बिल और स्वराज बिल को पास कराने के लिए कवायद जारी रहेगी.
पार्टी के वादों में राशन की डोरस्टेप डिलिवरी हो, 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा और देशभक्ति पाठ्यक्रम जैसे वादे हैं. बाद के दो वादे पहले से अमल में हैं. तीर्थयात्रा पर भेजे जाने वालों की संख्या बढ़ाई गई है. स्कूल से निकल चुके बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश और पीडी की क्लास भी कोई ख़ास नई बात नहीं है.
अटके हुए मेट्रो फेज़ फोर के बीच आप का वादा है कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा. वहीं, केंद्र के साथ मिलकर यमुना रिवरसाइड का विकास करने का भी वादा है. पार्टी ने पिछली बार यमुना को इस लायक बनाने का वादा किया था कि यहां आरती हो सकेगी, लेकिन नदी की हालत अभी भी किसी नाले से कम नहीं है.
पार्टी का कहना है कि 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए सफ़ाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी और अगर काम के समय किसी सफ़ाई कर्मचारी की मौत होती है तो एक करोड़ का मुआवज़ा दिया जाएगा. पार्टी ने सीलिंग रोकने और हो चुकी सीलिंग को खुलवाने का भी वादा किया है.
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इस मेनिफेस्टो में सर्किल रेट सुधारने और पुराने वैट के मामलों को निपटाने के भी वादे हैं. पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की दुकानों को 24 घंटे तक खोले रखने का भी वादा है जिससे शहर की नाइटलाइफ़ विकसित हो और व्यापार से सरकार को भी फ़ायदा हो.
पार्टी का कहना है कि घर पर रहने वाली महिलाओं को काम का विकल्प दिया जाएगा और पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को फ़्री होल्ड के साथ पूर्ण मालिकाना हक़ दिया जाएगा. अनधिकृत कॉलोनियों के बाशिंदों को पूरी रजिस्ट्रेशन का भी वादा है.
पार्टी का कहना है कि फसल के नुक़सान पर किसानों का मुआवज़ा जारी रहेगा. वहीं, रेहड़ी-पटरी वालों को संरक्षण दिया जाएगा और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की क़वायद जारी रहेगी.
घोषणापत्र जारी किए जाने के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और हमारा मेनिफेस्टो आ गया है. लोकतांत्र में बहस होनी चाहिए कि किसके वादे बेहतर हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं बीजेपी से अपील करता हूं कि वो सीएम कैंडिडेट घोषित करें. मैं उनके साथ दो एंकरों के सामने बहस करने को तैयार हूं.’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अमित शाह कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, सीएम मैं तय करूंगा. लोकतंत्र में अमित शाह तय नहीं करेंगे कि सीएम कौन होगा. जनता तय करेगी. पिछले पांच सालों में हमारी सरकार ने कई क्षेत्रों में राहत दी है. हमने बुनियादी मुद्दे ठीक किए हैं.’
उन्होंने कहा, ‘हमारा विज़न है कि अगले पांच साल में दिल्ली को 21वीं सदी का शहर बनाना. ऐसी दिल्ली के लिए ये मेनिफेस्टो को तैयार किया है. ये हम अकेले नहीं बल्कि केंद्र सरकार और सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगे.’