नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. भाजपा ने इसे ‘संकल्प पत्र’ नाम दिया है. संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सांसद और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हैं.
संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के विकास की बात की. उन्होंने कहा, ‘दिल्ली से ही भाजपा के देश के नेता निकले हैं. हम दिल्ली की तक़दीर बदलने वाले हैं. हमने हर दौर में तक़दीर बदलने का काम किया है. दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या हवा और पानी है. हर्षवर्धन और जावेड़कर जी के साथ हम कई बार बैठे. हमने जल और वायु प्रदूषण ख़त्म करने का प्रण लिया. मैंने नमामी गंगे पर 7000 करोड़ रुपए दिया.’
उन्होंने कहा, ‘यमुना को 6000 करोड़ दिया गया, जो राज्य सरकार को दिया गया और यमुना को शुद्ध करने का काम होने वाला है. दिल्ली में पीने के पानी की समस्या गंभीर है. एक प्रोजेक्ट है जिसके पूरा होने पर दिल्ली को कई सालों तक पीने के पानी की कोई दिक़्क़त नहीं होगी. ये अहम योजना थी जिसे 90 प्रतिशत भारत सरकार और 10 प्रतिशत हिमाचल के साथ मिलकर काम शुरू किया गया है. 2070 तक पानी की कोई दिक़्क़त नहीं होगी.’
गडकरी ने कहा, ‘हवा की समस्या के लिए 55000 करोड़ की योजना लाई गई है. नॉर्थ इंडिया से महाराष्ट्र की तरफ़ जाने वाले ट्रैफ़िक को मोड़ने के लिए हमने वेस्टर्न पेरीफ़ेरल और इंस्टर्न पेरीफ़ेरल बनाया. हमने 16000 करोड़ खर्च किए जिससे दिल्ली का ट्रैफ़िक घटा है जिससे दिल्ली के प्रदूषण में कमी आई. कई हाईवे और एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है. हमने दुनिया में पहला 16 लेन का रोड बनाया. तीन साल में दिल्ली की जनता 12 घंटे में सड़क से मुंबई पहुंच जाएगी. हमने ये संकल्प पत्र 11 लाख लोगों से संपर्क करके बनाया है.’
गडकरी ने कहा, ‘हम जातिवाद और सांप्रदायिकता नहीं किसानों और आम लोगों की राजनीति करना चाहते हैं.’
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भाजपा के संकल्प पत्र की मुख्य बातें
दिल्ली भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र में कहा गया कि ‘अगले पांच वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे. आगामी वर्षों में दिल्ली के घरों में पाइप से रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. दिल्ली में बिजली की लटकती तारों को भूमिगत करने का काम तेजी और प्राथमिकता से होगा.’
संकल्प पत्र में कहा गया कि सभी पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक़ देकर उनकी संपत्ति को फ़्री होल्ड करने का काम किया जाएगा. दिल्ली वासियों को कचरे के ढेरों से पूरी तरह से मुफ्त किया जाएगा.
जारी संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि हम दिल्ली में भ्रष्टाचार-मुक्त सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जनता की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में निराकरण किया जाए. संकल्प पत्र में सबसे महत्वूर्ण हिस्सा है कि सभी दुधारू गायों को सुरक्षा देने की बात कही गई है.
10 लाख व्यापारियों के दुकानों-दफ़्तरों को लीज़-होल्ड से फ़्रीहोल्ड कराने का कार्य युद्ध-स्तर पर किया जाएगा. 3 लाख घरेलू उद्योगों के लिए आवश्यक अनुमतियों को सरल बनाया जाएगा. रेडी-पटरी वालों को नियमित करने के लिए तुरंत सर्वे किया जाएगा और जीवन बीमा भी दिया जाएगा. व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के कल्याण के लिए व्यापार बोर्ड का गठन किया जाएगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाया जाएगा.
संकल्प पत्र में कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों, सरकारी स्कूलों और अन्य सभी सरकारी निकायों एवं संस्थानों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को 58 वर्ष तक कार्य करते रहने की जॉब गारंटी मिलेगी. महिला सुरक्षा पर केंद्रित ‘रानी लक्ष्मीबाई महिला सुरक्षा’ योजना की शुरुआत की जाएगी. जारी पत्र में कहा गया है कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक़ देने के बाद इन कॉलोनियों के समुचित विकास के लिए ‘कॉलोनीज डेवलपमेंट बोर्ड’ का गठन किया जाएगा.
जल समस्या से निपटने के लिए दिल्ली को पूरी तरह टैंकर मुक्त बनाकर साल 2024 तक हर घर नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. संकल्प पत्र में कहा गया है कि 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा. वहीं दिल्ली के किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि सीधे उनके खाते में दी जाएगी.
दिल्ली के लोगों को 2022 तक सबको आवास दिया जाएगा. कुम्हार, नाई, लोहार आदि जैसे कारीगरों/व्यवसायिकों के लिए आसन और सस्ते ऋण की व्यवस्था की जाएगी. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की पहली 2 लड़कियों को उनके 21 साल के होने पर 2 लाख़ रुपयों का लाभ मिलेगा. घरों, कॉलोनियों और कारखानों में सौर पैनल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा.
संकल्प पत्र में कहा गया है कि यमुना नदी के धार्मिक महत्व को अधिक उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर ‘यमुना महोत्सव’ मनाया जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए दिल्ली में 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल शुरू किए जाएंगे. स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रूपये के मुफ़्त इलाज का लाभ देने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा. खेल के क्षेत्र में सरकार में आते ही फिट इंडिया और खेलों इंडिया के तर्ज़ पर दिल्ली के लिए एक नई खेल नीति बनाएंगे.