(अदिति खन्ना)
लंदन, 27 जुलाई (भाषा) ब्रिटिश सरकार सोशल मीडिया पर प्रवासी विरोधी पोस्ट की निगरानी करने और उन्हें चिन्हित करने के लिए पुलिस बलों की एक नयी खुफिया इकाई गठित करने की योजना बना रही है ताकि हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोका जा सके। ब्रिटेन में मीडिया में आयी एक खबर में रविवार को यह दावा किया गया।
‘द संडे टेलीग्राफ’ के अनुसार, हाल ही में ब्रिटेन की पुलिसिंग मंत्री डेम डायना जॉनसन द्वारा संसद सदस्यों को लिखे गए एक पत्र में लंदन स्थित राष्ट्रीय पुलिस समन्वय केंद्र (एनपीओसीसी) से संचालित तथाकथित राष्ट्रीय इंटरनेट खुफिया जांच दल की योजना सामने आई।
एनपीओसीसी पूरे ब्रिटेन में पुलिस बलों के लिए विरोध प्रदर्शनों और नागरिक अव्यवस्था से निपटने के वास्ते केंद्रीय योजना बनाता है। देश में पिछले वर्ष आव्रजन विरोधी प्रदर्शन देखने को मिले थे।
नयी इकाई की योजना ऐसे समय में सामने आई है जब सप्ताहांत में नॉर्विच, लीड्स और बौर्नमाउथ जैसे शहरों में शरणार्थियों को आवास देने वाले होटलों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए।
जॉनसन ने सांसदों को लिखे अपने पत्र में कहा, “हम इस क्षेत्र में (कॉमन्स होम अफेयर्स) समिति और एचएमआईसीएफआरएस (महाराजा के कांस्टेबुलरी और अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का निरीक्षणालय) द्वारा की गई सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय पुलिस समन्वय केंद्र (एनपीओसीसी) के हिस्से के रूप में एक राष्ट्रीय इंटरनेट खुफिया जांच दल का निर्माण भी शामिल है।”
उन्होंने कहा, “यह टीम सोशल मीडिया खुफिया जानकारी की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय क्षमता प्रदान करेगी तथा स्थानीय परिचालन निर्णय लेने में इसके उपयोग के बारे में सलाह देगी। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्पित कार्य होगा, जिसमें इंटरनेट खुफिया जानकारी का उपयोग करके स्थानीय बलों को सार्वजनिक सुरक्षा खतरों और जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद की जाएगी।”
मंत्री पिछले वर्ष अगस्त की शुरुआत में हुए दंगों से निपटने में पुलिस की भूमिका के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स गृह मामलों की समिति द्वारा की गई जांच का जवाब दे रही थीं।
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