(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 19 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान सरकार ने देश की सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने, नौसैनिक अड्डों को उन्नत करने और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) की सुरक्षा बनाए रखने के वास्ते 50 अरब पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) के रक्षा अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया कि यह फैसला मंगलवार को मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) की बैठक में लिया गया।
अखबार के मुताबिक वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में हुई ईसीसी की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, खाद्य सुरक्षा और पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया।
खबर के मुताबिक कुल राशि में से 39 अरब पीकेआर थलसेना को तथा लगभग 11 अरब पीकेआर नौसेना को आवंटित किए गए हैं।
मंत्रालय ने बताया, ‘‘ईसीसी ने रक्षा प्रभाग की ओर से संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत अनुपूरक मांग को मंजूरी दे दी है, जिसमें विभिन्न अनुमोदित रक्षा सेवा परियोजनाओं के लिए 50 अरब पीकेआर अनुदान का अनुरोध किया गया था।’’
ईसीसी ने विशेष सुरक्षा प्रभाग दक्षिण के लिए 19 अरब पीकेआर की मंजूरी दी, जो एक साल पहले की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। विशेष दक्षिणी प्रभाग दक्षिणी क्षेत्रों में विदेशी वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
उत्तरी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशेष सुरक्षा प्रभाग उत्तरी के लिए आठ अरब पीकेआर आवंटित किये गए हैं।
मंजूर अनुपूरक रक्षा बजट में दो अरब पीकेआर की राशि अफगानिस्तान और ईरान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने के लिए आवंटित की गई है।
ईसीसी ने नौसेना के दो ठिकानों के उन्नयन के लिए 11 अरब पीकेआर की मंज़ूरी दी।
खबर के मुताबिक यह अतिरिक्त 50 अरब पीकेआर जून में सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा बजट के रूप में आवंटित 2,550 अरब पीकेआर के अतिरिक्त है।
भाषा धीरज नरेश
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