काठमांडू, दो नवंबर (भाषा) नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने रविवार को चीन और अमेरिका समेत 11 देशों में तैनात अपने राजदूतों को वापस बुलाने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
मंत्रिमंडल की छह अक्टूबर की बैठक में चीन, जर्मनी, इजराइल, मलेशिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान के राजदूतों को छह नवंबर तक वापस बुलाने का फैसला किया गया।
न्यायमूर्ति शारंगा सुबेदी और न्यायमूर्ति श्रीकांत पौडेल की संयुक्त पीठ ने राजदूतों को वापस बुलाने के सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया।
इनमें से अधिकतर राजदूत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत मार्क्सवादी और नेपाली कांग्रेस गठबंधन के तहत गठित पिछली सरकार द्वारा नियुक्त राजनीतिक व्यक्ति थे।
सरकार के इस फैसले के जवाब में संबंधित राजदूतों ने अंतरिम आदेश की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
भाषा संतोष दिलीप
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