द हेग: एक ऐतिहासिक फैसले में संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को कहा कि म्यांमार ने 2017 में सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया था. अदालत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देश म्यांमार को हिंसा से भागे लोगों को अपने घर लौटने की अनुमति देने का भी आदेश दिया.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने कहा कि अदालत ने 9-6 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया और इस तरह नरसंहार रोकने से जुड़े समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया.
विश्व न्यायालय के 15 जजों की पीठ में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ नवी पिल्लै भी शामिल थीं. पीठ ने म्यांमार की इस दलील को खारिज कर दिया कि 2017 का सैन्य अभियान विद्रोहियों के खिलाफ एक वैध कार्रवाई थी.
इवासावा ने कहा, “अदालत का मानना है कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया, बच्चों के खिलाफ भीषण हिंसा की और बड़ी संख्या में भाग रहे रोहिंग्या लोगों पर हमला किया.”
यह पहली बार है जब अदालत ने किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराया है. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब विश्व न्यायालय गाजा संघर्ष और यूक्रेन युद्ध से जुड़े नरसंहार के आरोपों पर भी सुनवाई कर रहा है.
फैसले की सुनवाई के बाद अदालत का माहौल बेहद भावुक था. वकील और रोहिंग्या समुदाय के लोग एक-दूसरे को गले लगा रहे थे और रो रहे थे. इनमें से कुछ लोग इस फैसले को सुनने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आए थे.
रोहिंग्या अधिकार कार्यकर्ता यास्मीन उल्लाह ने कहा, “यह रोहिंग्या लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है. यह दुनिया भर के उन सभी पीड़ित लोगों के लिए भी बड़ा दिन है, जिन्हें यह बताया गया कि उनकी तकलीफों की कोई अहमियत नहीं है और कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है.”
यास्मीन ने अदालत के भव्य, लकड़ी की नक्काशी वाले ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई में हिस्सा लिया था.
अदालत ने म्यांमार को पीड़ितों को मुआवजा देने समेत कई कदम उठाने का आदेश दिया. इसमें रोहिंग्या लोगों को “सुरक्षित, स्वेच्छा से और सम्मान के साथ उनके रहने की जगह पर लौटने” की अनुमति देना भी शामिल है. अदालत ने म्यांमार को नरसंहार के दोषी पाए जाने वाले लोगों की जांच करने, उन पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने का भी आदेश दिया. रोहिंग्या समुदाय को कितना मुआवजा दिया जाएगा, इसका फैसला अदालत की आगे की सुनवाई में होगा.
अदालत ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि म्यांमार की सेना ने करीब 10,000 रोहिंग्या लोगों की हत्या की थी.
मुस्लिम बहुल अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यह मामला दायर किया था. उसने अदालत से यह फैसला सुनाने की मांग की थी कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार रोकने से जुड़े समझौते का उल्लंघन किया है. गाम्बिया ने यह भी मांग की थी कि म्यांमार रोहिंग्या लोगों को निशाना बनाने वाली सभी गैरकानूनी गतिविधियां बंद करे और नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाए.
क्रूर सैन्य अभियान के बाद हत्याएं और पलायन शुरू हुआ
अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन राज्य में एक रोहिंग्या विद्रोही संगठन के हमले के जवाब में अभियान शुरू किया था. सेना ने इसे ‘क्लीयरेंस कैंपेन’ यानी सफाया अभियान बताया था. इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर सामूहिक बलात्कार और हत्याएं करने के साथ ही हजारों घरों को जलाने के आरोप लगे थे.
1948 के समझौते के तहत किसी घटना को नरसंहार साबित करने के लिए अदालत को यह तय करना था कि रोहिंग्या समुदाय को पूरी तरह या आंशिक रूप से खत्म करने के इरादे से ये अपराध किए गए थे.
फिलहाल करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं. इनमें से ज्यादातर कॉक्स बाजार जिले के भीड़भाड़ वाले शिविरों में रहते हैं. वहां उन्हें आग लगने के खतरे, संक्रामक बीमारियों, मानसून के दौरान भूस्खलन, साफ-सफाई की खराब व्यवस्था और काम करने पर लगी सख्त पाबंदियों जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं. हालांकि, इनके पालन को सुनिश्चित करने का उसके पास कोई तरीका नहीं है. वह सिर्फ फैसले का पालन नहीं होने की जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दे सकती है.
इस मामले का दूसरे नरसंहार के आरोपों पर भी पड़ सकता है असर
2007 में एक पिछले फैसले में अदालत ने कहा था कि सर्बिया ने 1995 के स्रेब्रेनित्सा नरसंहार को रोकने की अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया था. उस दौरान बोस्नियाई सर्ब बलों ने बोस्निया के स्रेब्रेनित्सा शहर में करीब 8,000 लोगों की हत्या कर दी थी. इनमें ज्यादातर मुस्लिम पुरुष और लड़के थे.
द हेग स्थित इस अदालत से नरसंहार के दूसरे आरोपों पर भी फैसला सुनाने को कहा गया है.
दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल पर गाजा में सैन्य अभियान के दौरान नरसंहार रोकने से जुड़े समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इजरायल ने इस आरोप को सख्ती से खारिज किया है. इस मामले का फैसला आने में अभी कई साल लग सकते हैं.
यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया हुआ है. फरवरी 2022 में रूस के बड़े पैमाने पर हमले के कुछ समय बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने हमले को सही ठहराने के लिए यूक्रेन पर नरसंहार करने के झूठे आरोप लगाए थे.
ह्यूमन राइट्स वॉच में अंतरराष्ट्रीय न्याय मामलों की वरिष्ठ सलाहकार मारिया एलेना विग्नोली ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह ऐतिहासिक फैसला म्यांमार की सेना के हाथों रोहिंग्या लोगों पर हुए अत्याचारों की लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता है. यह फैसला दुनिया भर में नरसंहार और अन्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की उनकी कोशिशों के लिए एक अहम मिसाल भी पेश करता है.”
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