वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कहा कि तालिबान की अंतरिम सरकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है. साथ ही उन्होंने सरकार में समावेशिता की कमी और उसमें शामिल कुछ लोगों की पृष्ठभूमियों पर चिंता भी जतायी.
तालिबान ने पश्चिमी देशों के समर्थन वाली पूर्व निर्वाचित सरकार को सत्ता से बेदखल करते हुए अगस्त मध्य में अफगानिस्तान में अपना कब्जा जमाया था. तालिबान ने मंगलवार को मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नेतृत्व वाले कार्यवाहक मंत्रिमंडल की घोषणा की जिसमें कट्टरपंथी इस्लामिक समूह के हाई-प्रोफाइल सदस्यों को अहम पद दिए गए हैं. साथ ही इसमें कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है जो वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल है.
विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हमने कार्यवाहक सरकार से अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बात की है. आपने हमें यह कहते हुए सुना है कि समावेशिता की कमी, ट्रैक रिकॉर्ड, सरकार में शामिल कुछ लोगों की पृष्ठभूमि चिंता का विषय है. यह निश्चित तौर पर ऐसी सरकार को नहीं दर्शाता, जिसकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका ने उम्मीद की थी.’
उन्होंने कहा, ‘यह एक शुरुआती कार्यवाहक सरकार है. इसमें कुछ पद रिक्त हैं. हमारे लिए अफगानिस्तान की भावी सरकार की संरचना तो है ही, बल्कि हम यह देखेंगे कि क्या यह समावेशी सरकार है जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो जिसका, तालिबान प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है.’
प्राइस ने जर्मनी में अमेरिका और उसके करीबी सहयोगियों की बैठक का जिक्र करते हुए कहा, ‘कई चीजों पर आम सहमति बनी और कई लोगों ने अहम सवाल उठाए कि क्या तालिबान, लोगों की यात्रा की आजादी और सुरक्षित निकासी के अपने वादों पर खरा उतरेगा? क्या वे आतंकवाद के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेंगे?’
उन्होंने पूछा, ‘आईएसआईएस-के, अल-कायदा सहित आतंकवादी समूहों से खतरे पर व्यापक चर्चा हुई जो अफगान सरजमीं से काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। क्या वे समावेशी सरकार बनाएंगे? क्या वे महिलाओं और लड़कियों की प्रगति बनाए रखेंगे? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या पिछले 20 वर्षों में हासिल की गयी बढ़त को कायम रखा जाएगा?’
इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत- खोरासन प्रांत (आईएसआईएस-के) इस्लामिक स्टेट से जुड़ा एक संगठन है जो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में सक्रिय है.
विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय तालिबान को उसकी सार्वजनिक तथा निजी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहराता रहेगा. उसने निजी रूप से यह वादा किया था कि वैध यात्रा दस्तावेज वाले जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं, वे देश छोड़कर जा सकेंगे.
उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने बुधवार को जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास के साथ बैठक की और उसमें इस विषय पर चर्चा की गयी.