दो सौ साल पहले, हजारों गिरमिटिया तमिल मजदूर श्रीलंका के तटों पर उतरे, और चाय, कॉफी और रबर के बागानों में काम करने के लिए मध्य और दक्षिणी पहाड़ियों की लंबी, कठिन यात्रा की.
आज, वे श्रीलंका में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों में से एक हैं.
अंग्रेजों द्वारा भारत से लाए गए मलैयाहा (पहाड़ी देश) तमिलों या भारतीय मूल के तमिलों को कई तरह के अन्यायों का खामियाजा भुगतना पड़ा है – उनकी नागरिकता छीने जाने से लेकर चाय बागानों में अमानवीय परिस्थितियों में काम करने तक.
श्रीलंका में राजनीतिक दलों सहित विभिन्न समूह देश में इस समुदाय की 200 साल की यात्रा को मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं.
गुरुवार को, नाम 200 नामक एक कार्यक्रम – जिसका अनुवाद ‘हम 200 हैं’ – में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के.अन्नामलाई जैसे लोग शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में मलेशिया के गणमान्य लोग भी शामिल होंगे.
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कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में भूमिहीन चाय बागान श्रमिकों के लिए भूमि और आवास अधिकार कार्यक्रम की घोषणा, और उनके रहने की स्थिति में सुधार और समुदाय के उत्थान के लिए कई नीतिगत पहलों के साथ एक चार्टर की शुरूआत शामिल है.
श्रीलंका के जल आपूर्ति और संपदा अवसंरचना विकास मंत्रालय और राष्ट्रपति कार्यालय की सलाहकार अरिथा विक्रमसिंघे ने कहा, “इस उद्योग ने श्रीलंका को बचाए रखा है और हमारी कल्याण नीति कार्यक्रमों को जीवित रखा है.”
“सच्चाई यह है कि हमने इस अर्थव्यवस्था और इसकी कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए इस श्रम का शोषण किया है – जबकि उन्हें महत्वपूर्ण अधिकारों से वंचित किया है – एक ऐसी समस्या है जिसे अब हल करने की जरूरत है.”
इस साल की शुरुआत में, भारत सरकार ने मलैयाहा तमिलों के लिए विकास परियोजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपये के अनुदान पर हस्ताक्षर किए, जिसका उपयोग चाय-संपदा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पहल के लिए किया जाएगा.
अनुदान की घोषणा 21 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की नई दिल्ली यात्रा के दौरान की गई थी, और यह संपदा पर रहने वाले परिवारों के लिए 14,000 घर बनाने की भारत की चल रही परियोजना के अतिरिक्त होगा.
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समुदाय का इतिहास
मलैयाहा तमिल श्रीलंका के ऊपरी हिस्से में रहते हैं.
श्रीलंकाई चाय बागानों और उसके श्रमिकों का इतिहास द्वीप राष्ट्र की जातीय संरचना से जुड़ा हुआ है – और उपनगरीय तमिल टोटेम पोल में सबसे नीचे हैं. समुदाय एक विशिष्ट जातीय समूह है, जो सिंहली, ‘श्रीलंकाई’ तमिलों और मुस्लिम समुदाय के बाद द्वीप राष्ट्र पर चौथी सबसे बड़ी आबादी है.
मलैयाहा तमिल उत्तर और पूर्व के तमिल समुदायों से अलग हैं, जिनका श्रीलंका में बहुत लंबा इतिहास है.
वे बड़े पैमाने पर देश के मध्य और दक्षिणी प्रांतों में चाय और रबर एस्टेट में काम करते हैं. लगभग 1.5 लाख लोग – ज्यादातर महिलाएं – चाय बागानों में काम करती हैं, जबकि समुदाय के अन्य सदस्यों ने कई अन्य क्षेत्रों में अपना पैर जमा लिया है.
वे देश के सबसे गरीब समुदायों में से एक हैं – कम वेतन और अत्यधिक काम, कठिन शारीरिक श्रम के लिए दैनिक मज़दूरी बमुश्किल 270 रुपये है.
उन्हें छोटे, दमघोंटू कमरों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें ‘लाइन हाउसिंग’ के नाम से जाना जाता है – गुलामी के समकालीन रूपों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टोमोया ओबोकाटा ने 2021 में इसे “अमानवीय और अपमानजनक रहने की स्थिति” के रूप में वर्णित किया है.
बागान कंपनियों द्वारा सदियों तक इस समुदाय का क्रूरतापूर्वक शोषण किया गया और उनके साथ गंभीर भेदभाव किया गया.
1948 के नागरिकता अधिनियम ने समुदाय से उसकी नागरिकता छीन ली, जिससे उसके सदस्य राज्यविहीन हो गए.
1964 में प्रधानमंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री और सिरिमावो भंडारनिके के बीच हस्ताक्षरित सिरिमा-शास्त्री समझौते के तहत कम से कम पांच लाख भारतीय मूल के तमिलों को भारत वापस लाया गया. लेकिन जो लोग श्रीलंका में रह गए उन्हें 2003 तक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, 1977 में उन्हें थोड़ी सी नागरिकता मिल गई.
‘भारतीय मूल’ का टैग कुछ हद तक समुदाय के लिए एक कलंक है क्योंकि वे श्रीलंकाई के रूप में पहचाने जाने और श्रीलंका के नागरिकों के रूप में सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों के हकदार के रूप में देखे जाने के लिए संघर्ष करते हैं.
लेकिन ये समुदाय श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को अविश्वसनीय रूप मजबूत रीढ़ की हड्डी माना जाता है. और चाय देश के सबसे बड़े निर्यातों में से एक भी है. 2022 में आर्थिक संकट के दौरान, चाय बागानों में 1 बिलियन डॉलर से अधिक की आय हुई.
200 वर्षों का यादें
मलैयाहा तमिलों के पूर्वजों के आगमन की याद में इस वर्ष कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं.
इस साल की शुरुआत में, कई लोगों ने एक प्रतीकात्मक मार्च निकाला, जिसमें उनके पूर्वजों द्वारा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के थलाईमन्नार से मध्य प्रांत के मटाले तक की गई 200 किलोमीटर लंबी यात्रा को याद किया गया. मार्च में विभिन्न सिविल सोसाइटी ग्रुप शामिल हुए, जो 16 दिनों तक चला.
नाम 200 कार्यक्रम के दौरान भूमि और आवास अधिकार कार्यक्रम की घोषणा होने की संभावना है जो अंततः समुदाय के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगा.
सरकार के सूत्रों के मुताबिक, उम्मीद है कि सरकार 150,000 से अधिक परिवारों को लगभग 2,500 वर्ग फुट जमीन देने की नीति पारित कर सकती है.
लिंग समानता, स्वास्थ्य और पोषण, और बाल वृद्धि और विकास जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक ‘अपकंट्री चार्टर’ भी तैयार किया जा रहा है – ताकि समुदाय को श्रीलंकाई समाज में पूरी तरह से एकीकृत करने में मदद मिल सके.
वृक्षारोपण समुदाय की आशाओं और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 200वें वर्ष के मील के पत्थर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी फोटो, निबंध और फिल्म प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं. कार्यक्रम के दौरान एक स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा और राजधानी कोलंबो में एक चाय श्रमिक की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा.
विक्रमसिंघे ने कहा, “इस समुदाय को आधी सदी तक देश के बाकी हिस्सों की तरह विशेषाधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा गया था.” “अभी बहुत कुछ करना बाकी है.”
(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
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