नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से यूक्रेन के चार क्षेत्रों – डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया के विलय की घोषणा की. इन दौरान उन्होंने दावा किया कि ऐसा करना ‘लाखों लोगों की इच्छा है.’
पुतिन ने क्रेमलिन समारोह में सेंट जॉर्ज हॉल में यूक्रेनी क्षेत्रों के कब्जे की घोषणा करते हुए एक लंबे भाषण में कहा, ‘रूस के चार नए क्षेत्र हैं.’
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन का भाषण यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों के बारे में अत्यधिक आलोचनात्मक बयानबाजी से भरा था. पुतिन ने कहा कि चार क्षेत्रों के निवासी अब रूस के ‘हमेशा के लिए नागरिक’ होंगे.
एक कड़े बयान में पुतिन ने यह भी कहा कि रूस अब ‘अपने निपटान में सभी साधनों के साथ’ अपने नए क्षेत्र की रक्षा करेगा.
एक रिपोर्ट के अनुसार, जनमत संग्रह के साथ आगे बढ़ने और क्षेत्र की घोषणा करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए, रूसी राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि रूस में शामिल होने के लिए डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया में लोगों का ‘अभिन्न अधिकार’ था.
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आगे बोलते हुए, पुतिन ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहान्स्क के लोग – ‘कीव शासन द्वारा किए गए अमानवीय आतंकवादी हमलों के शिकार’ थे.
उन्होंने जनमत संग्रह के परिणाम को ‘लाखों लोगों की इच्छा’ बताया.
एक बड़ा कदम उठाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी क्षेत्रों ज़ापोरिज्जिया और खेरसॉन की तथाकथित ‘स्वतंत्रता’ को मान्यता देने वाले एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए.
इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी शुक्रवार को एक प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए तैयार है जो यूक्रेन के चार क्षेत्रों में जनमत संग्रह के लिए रूस की निंदा करना चाहता है.
अमेरिका द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव सभी देशों से चार क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव को मान्यता नहीं देने का आह्वान करेगा. प्रस्ताव, जिसे अल्बानिया का भी समर्थन प्राप्त है, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि किसी राज्य द्वारा दूसरे के क्षेत्र पर ‘धमकी या बल प्रयोग’ के परिणामस्वरूप कोई भी कब्जा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है.
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