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Saturday, 23 November, 2024
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कोरोनावायरस: एमईए ने कहा- परमिट नहीं, फिर भी कुवैत की आम माफी योजना में शामिल हो सकते हैं भारतीय

कुवैत ने यह घोषणा की है कि उसके देश में जिन लोगों के पास वैध आवास परमिट नहीं है, उन्हें 30 अप्रैल तक माफी दी जायेगी. इस कदम से ऐसे लोगों को बिना जुर्माना भरे देश छोड़ कर जाने की अनुमति होगी.

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नई दिल्ली: कुवैत ने कोरोनावायरस के फैलने के मद्देनजर सरकार द्वारा घोषित आम माफी योजना के तहत भारतीय श्रमिकों के आवेदनों पर विचार प्रक्रिया शुरू कर दी है. विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

मुरलीधरन ने कहा कि बृहस्पतिवार को इस योजना के तहत 3000 हजार से अधिक भारतीय श्रमिकों ने आवेदन किये.

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ‘कुवैत के अधिकारियों ने अपनी सरकार की ओर से घोषित आम माफी योजना के तहत भारतीय श्रमिकों के आवेदनों पर विचार करना शुरू कर दिया है. कल 3000 से अधिक भारतीय श्रमिकों ने आवेदन किया था.’ उन्होंने कहा कि एमईए ने पहले ही आपात प्रमाणपत्र शुल्क को हटा दिया है.

मुरलीधरन ने बृहस्पतिवार को कहा था कि विदेश मंत्रालय ने कुवैत सरकार की ओर से घोषित आम माफी योजना के लिये भारतीय नागरिकों को आपात प्रमाणपत्र के वास्ते फीस को समाप्त करने को मंजूरी दे दिया है.

कुवैत ने यह घोषणा की है कि उसके देश में जिन लोगों के पास वैध आवास परमिट नहीं है, उन्हें 30 अप्रैल तक माफी दी जायेगी. इस कदम से ऐसे लोगों को बिना जुर्माना भरे देश छोड़ कर जाने की अनुमति होगी.

गौरतलब है कि कुवैत में कोरोनावायरस से संक्रमण के 1405 मामले सामने आए हैं और इसके कारण तीन लोगों की मौत हुई है.

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