नई दिल्ली: चीन हाल ही में तालिबान पर काफी ध्यान दे रहा है, जो कि खुद राजनयिक अलगाव की स्थिति में है. इसके जरिए चीन का फोकस बेहतर डील की उम्मीद के साथ बिजनेस पर है.
अल अरबिया पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन यात्रा प्रतिबंध छूट के मामले में तालिबान शासन की अतिरिक्त मदद कर रहा है. साथ ही वो अपने आर्थिक और मानवीय संकट से निकलने में भी उसकी मदद कर रहा है. तालिबान 2.0 शासन को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए चीन के हालिया प्रयासों से संकेत मिलता है कि वह अफगानिस्तान में वर्तमान में मौजूद सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार है.
एक तरफ, यह तालिबान को अंतरराष्ट्रीय मान्यता और उसके नेताओं पर यात्रा प्रतिबंध की छूट को जारी रखने का एक मामला बना रहा है. वहीं, दूसरी ओर यह अफगानिस्तान में खुद का विस्तार करने के लिए व्यापार और सांस्कृतिक कूटनीति से कहीं ज्यादा काम में लगा हुआ है.
अल अरबिया पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में चीन की मीडिया ने यह दिखाने के लिए एक ठोस अभियान चलाया है कि तालिबान 2.0 ने सुरक्षा स्थिति को कैसे संभाला है और अफगानिस्तान में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए हैं.
ये मीडिया रिपोर्ट देश में समृद्धि लाने में चीन और उसकी कंपनियों के योगदान को भी उजागर करती है. सांस्कृतिक कूटनीति के साथ व्यावसायिक गतिविधि से पता चलता है कि चीन तालिबान 2.0 को मान्यता देने के लिए तैयार हो रहा है.
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इस ‘तालिबान अच्छा है’ अभियान में सबसे आगे सीपीसी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स (जीटी) है जिसके एडिटर इन चीफ हू ज़िजिन ने ‘वुल्फ वॉरियर’ संचार रणनीति शुरू की.
जीटी ने ‘शब्द’ फैलाए कि पूरे अफगानिस्तान में लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है और तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद से हिंसा में कमी आई है.
हालांकि, इसने माना कि तालिबान की शासन शैली में ‘आदिवासी संस्कृति’ का अभी भी बहुत प्रभाव है, जबकि यह जोड़ने की जल्दबाजी की जा रही है कि उनकी प्रशासनिक क्षमताएं ‘तुलनात्मक रूप से अधिक उन्नत’ हैं.
इसके अलावा, कुछ मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि चीनी निवेश और पुनर्निर्माण परियोजनाओं में कुछ प्रगति हुई है. यू मिंगहुई जैसे चीनी व्यवसायियों, जो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो की वापसी के बाद से रुके हुए हैं, ने लाभ उठाया है. अल अरेबिया पोस्ट ने बताया कि उनके पास चार स्टील प्रोसेसिंग लाइनें हैं.
चाइना टाउन, एक 10-मंजिला इमारत, चीनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है जो 216 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से काबुल उपनगरों में चीन-अफगान संयुक्त उद्यम के रूप में एक औद्योगिक एस्टेट बनाने जा रहा है. साथ ही चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान और उससे आगे तक बढ़ाने की बात चल रही है. चीन ने अपनी 98 प्रतिशत अफगान खरीद को आयात शुल्क से छूट दी है.
चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप जल्द ही अयनाक कॉपर माइन में एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन शुरू करेगा. यह देश की सबसे बड़ी तांबा खनन परियोजना है. अल अरबिया पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक, चीन के आर्थिक पदचिह्न पूरे अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि काबुल में यह हमेशा की तरह एक आम व्यवसाय है, चीन ने वहां की महिलाओं के अधिकारों पर चुप रहने का विकल्प चुना है और वैश्विक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अभियान से खुद को दूर कर लिया है.
चीन पाकिस्तान और ईरान के बाद अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप अपनी सांस्कृतिक कूटनीति को भी आगे बढ़ा रहा है. इसने अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा में मदद करने के लिए विद्वानों की नियुक्ति की है.
फिलहाल चीन का ध्यान मेस अयनक तांबे की खान (लोगर प्रांत) और यूनेस्को विरासत स्थल, बामियान घाटी में ऐतिहासिक अवशेषों पर है.
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