ढाका, तीन फरवरी (भाषा) बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को सुरक्षा प्रमुखों को आदेश दिया कि वे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोकने और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाएं।
उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहता है तो इससे देश की वैश्विक छवि को ‘‘बुरी तरह नुकसान पहुंचेगा।’’
‘डेली स्टार’ अखबार की खबर के अनुसार, यूनुस ने यहां सुरक्षा प्रमुखों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए।
उन्होंने पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर गहन निगरानी रखने के लिए एक ‘कमांड सेंटर’ स्थापित करने का निर्देश दिया।
मुख्य सलाहकार ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से कहा, ‘‘हमें एक कमांड सेंटर या कमांड मुख्यालय स्थापित करना होगा, जो सभी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करे।’’
उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को नवीनतम संचार उपकरणों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वे किसी भी स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप कर सकें।
यूनुस ने कहा, ‘‘अगर हम अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी वैश्विक छवि को बहुत नुकसान पहुंचेगा। हमें इस संबंध में बहुत पारदर्शी होना चाहिए।’’
उन्होंने सुरक्षा प्रमुखों को प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने और धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोकने के लिए विशेष उपाय करने का आदेश दिया।
शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, साथ ही मंदिरों पर हमले भी हुए हैं।
बैठक में गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी, मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी, गृह सचिव नसीमुल गनी और पुलिस प्रमुख, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस, तटरक्षक बल और विशेष शाखा के प्रमुख शामिल हुए।
भाषा आशीष नेत्रपाल
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