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काहिरा, दो जून (भाषा) राकांपा-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मिस्र के सांसदों के साथ “सार्थक चर्चा” की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ व सैद्धांतिक रुख से अवगत कराया।
संसदीय समितियों के अध्यक्षों और मिस्र की संसद के प्रतिष्ठित सदस्यों ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।
प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र की संसद के उच्च सदन सीनेट और निचले सदन प्रतिनिधि सभा के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ सार्थक बातचीत की।
मिस्र में भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मुस्तकबल वतन पार्टी के सीनेटर होसम अल-खौली, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सांसद हाजम उमर और अन्य संसदीय समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों से मुलाकात की।
दूतावास ने कहा, “सीनेट ने भारत के साथ एकजुटता की पुष्टि की और घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी से जुड़े महत्व को दोहराया।”
दूतावास ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने ‘मिस्र के प्रतिनिधि सदन के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ भी सार्थक चर्चा की। सांसद करीम दरविश, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष और अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों से मुलाकात की।”
दूतावास ने एक बयान में कहा कि संसदीय प्रतिनिधिमंडल “आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ और सैद्धांतिक रुख से अवगत कराएगा तथा मिस्र, लीग ऑफ अरब स्टेट्स और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा।”
रविवार को इथियोपिया की अपनी यात्रा समाप्त करके काहिरा पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत मिस्र में भारत के राजदूत सुरेश रेड्डी ने किया।
प्रतिनिधिमंडल का मिस्र में खासा व्यस्त कार्यक्रम है, जिसमें मंत्रिस्तरीय बैठकें, थिंक टैंक, मीडिया, भारतीय समुदाय और अन्य लोगों के साथ बातचीत शामिल है।
यह उन सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक है जिन्हें भारत ने 33 देशों की राजधानियों का दौरा करने का दायित्व सौंपा है, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक यह संदेश पहुंचाया जा सके कि पाकिस्तान का आतंकवाद से संबंध है।
पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, तथा छह-सात मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे पर सटीक हमले किये।
पाकिस्तान ने आठ, नौ और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया।
दस मई को दोनों पक्षों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच वार्ता के बाद सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की सहमति बनी।
भाषा जोहेब रंजन
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