Topic: private sector

प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों को नियुक्त करने की लेटरल एंट्री स्कीम में बदलाव, जल्द आने की संभावना नहीं

गति शक्ति से केंद्र और राज्यों को हो रहा है फायदा, निजी क्षेत्र को भी पोर्टल की सुविधा देने पर काम शुरू

क्या चुनाव वाले राज्यों में पूंजीगत व्यय पर ब्रेक लग गया है? क्या कहती है बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टडी

मुफ़्त भोजन योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ाना कृषि कानून के लिए खतरा, यह निजी क्षेत्र के प्रवेश को रोकता है

R&D का काम प्राइवेट फर्म्स को देना चाहती है CII, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को माने लोन कोलैटरल

पहले उत्साह और फिर गिरावट का दौर- भारत में तेजी से बढ़ी यूनिकॉर्न की संख्या 2022 में घटने क्यों लगी