Topic: श्रम मंत्रालय

साल के अंत तक असंगठित क्षेत्र के लिए 3 वेलफेयर स्कीमों से जोड़ दिया जाएगा ई-श्रम पोर्टल

3 करोड़ असंगठित श्रमिकों के डेटाबेस में 48% महिलाएं, 55% के पास आधार से जुड़े खाते नहीं

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए बनाई समिति

प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस में ऐसे रजिस्टर्ड कराएगी मोदी सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय दिसंबर तक राष्ट्रीय रोजगार नीति को स्वरूप प्रदान कर सकता है

ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक- रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को शिशु-गृह और कैंटीन की सुविधाएं देनी होंगी

मोदी सरकार को श्रम सुधार कानून लाने में हो रही है कठिनाई, लेकिन राज्यों ने इस दिशा में बढ़ाए क़दम

लॉकडाउन में देशभर में 20 कंट्रोल रूम हल करेंगे मजदूरों की समस्याएं