नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को ‘विजन 2047’ पर 24 घंटे की ऐतिहासिक बहस शुरू हुई. वरिष्ठ मंत्रियों ने आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे की योजनाएं बताईं. लक्ष्य है कि 2047 तक यूपी देश का सबसे विकसित राज्य बने, जिसमें शून्य गरीबी, विश्वस्तरीय ढांचा और उन्नत तकनीक शामिल है.
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि 2017 से पहले कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचा खराब था. अब सभी 75 जिलों में चार लेन सड़कें और पूरे प्रदेश में बेहतर बिजली आपूर्ति है. यूपी गेहूं, दूध और चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है. 80 मेडिकल कॉलेज, रायबरेली व गोरखपुर में एम्स, 5,250 से अधिक एमबीबीएस सीटें हैं.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य का जीएसडीपी 29.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा. 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं. जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई, नदियों और बाढ़ सुरक्षा की योजनाएं बताईं. शहरी विकास व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली व शहरी विकास में बदलाव और 2047 तक बड़े लक्ष्य गिनाए.
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