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Tuesday, 17 November, 2026
होमरिपोर्टनायब सैनी की अध्यक्षता में 231.68 करोड़ रुपये के कामों को मंजूरी, पुलिस और निर्माण कार्यों पर खर्च होंगे पैसे

नायब सैनी की अध्यक्षता में 231.68 करोड़ रुपये के कामों को मंजूरी, पुलिस और निर्माण कार्यों पर खर्च होंगे पैसे

इन सभी उपकरणों के साथ वर्कस्टेशन भी उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इन उपकरणों की खरीद के बाद साइबर सुरक्षा के मामले में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा.

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अलग-अलग विभागों के लिए वस्तुओं की खरीद और निर्माण कार्यों से जुड़े 231.68 करोड़ रुपये के टेंडरों को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी (एचपीपीसी) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में बातचीत के बाद इन टेंडरों को मंजूरी दी गई.

बैठक में वस्तुओं की खरीद से जुड़े 7 मामलों में 76.39 करोड़ रुपये और निर्माण कार्यों से जुड़े 6 मामलों में 155.29 करोड़ रुपये के कामों को मंजूरी दी गई. बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य तथा पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद थीं.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए कई फोरेंसिक उपकरण खरीदने और लगाने को मंजूरी दी गई. इनमें वर्कस्टेशन के साथ 24 डिस्क फोरेंसिक टूल, 24 मैग्नेट एक्सियोम विद क्लाउड डिस्क फोरेंसिक टूल, 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट, 12 डीवीआर एग्जामिनेशन टूल और 24 यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस शामिल हैं.

इन सभी उपकरणों के साथ वर्कस्टेशन भी उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इन उपकरणों की खरीद के बाद साइबर सुरक्षा के मामले में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा.

बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जरिए एनसीआर क्षेत्र में 10 जगहों पर लगातार हवा की गुणवत्ता मापने वाले स्टेशन लगाने को भी मंजूरी दी गई. इन स्टेशनों को अगले पांच साल तक चलाने और उनकी मरम्मत का काम भी किया जाएगा.

इन स्टेशनों के लगने के बाद एनसीआर में पीएम-2.5, पीएम-10 और कार्बन डाइऑक्साइड (सीओटू) की लगातार निगरानी की जा सकेगी.

हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में सिरसा की जिला जेल में निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गई. यहां पुरुषों के लिए 5 बैरक, एक छोटी बैरक, नियंत्रण कक्ष, महिला बैरक और 3 वॉच टावर बनाए जाएंगे.

इसके अलावा मिट्टी भराई, सड़कें, ट्यूबवेल, 2 मुख्य द्वार, चारदीवारी, 50 मकान, वर्षा जल संचयन प्रणाली और भूमिगत पानी की टंकी का निर्माण भी किया जाएगा.

बैठक में लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) के जरिए अंबाला छावनी के गांव चांदपुरा में होम्योपैथिक कॉलेज और 25 बिस्तरों वाले अस्पताल के बचे हुए निर्माण कार्यों के टेंडर को मंजूरी दी गई. इस कॉलेज में 100 विद्यार्थियों के दाखिले की क्षमता होगी.

इसके अलावा कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर आधुनिक सुविधाओं वाला विश्राम गृह बनाया जाएगा. नूंह के तावड़ू में न्यायिक परिसर का निर्माण होगा. जींद के गांव हैबतपुर स्थित संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी राजकीय मेडिकल कॉलेज में बिजली का सब-स्टेशन बनाने के काम को भी मंजूरी दी गई.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टेंडर में हिस्सा लेने वाली एजेंसियों को निर्देश दिए कि सामान और उपकरणों की आपूर्ति के साथ-साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का खास ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बनाई है, जो सभी तरह के निर्माण कार्यों की जांच और निगरानी करती है. अगर कोई एजेंसी तय मानकों से कम गुणवत्ता का काम करती है तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल, एफएसएल निदेशक कला रामचंद्रन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, एडीजीपी अमिताभ सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन शेखर विद्यार्थी, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक राजीव रतन और हारट्रोन के प्रबंध निदेशक यश गर्ग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे.

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