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Tuesday, 17 November, 2026
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मध्य प्रदेश में बस परमिट जारी करने का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को वैध ठहराया

राज्य सरकार ने कोर्ट में मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के आधार पर प्राधिकरण से जुड़ी 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को सही ठहराने के लिए अपने तर्क और कानूनी आधार पेश किए.

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भोपाल: मध्य प्रदेश में अब बस परमिट जारी करने और नए परिवहन मार्ग शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन से जुड़ी राज्य सरकार की अधिसूचना को वैध ठहराया है. इसके साथ ही प्राधिकरण के कामकाज पर लगी रोक भी हट गई है. अब प्राधिकरण अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए परमिट जारी करने, उनके नवीनीकरण और नए बस मार्ग तय करने जैसे काम कर सकेगा.

हाई कोर्ट ने यह फैसला 14 अक्टूबर 2026 को रिट याचिका संख्या 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य मामले में सुनाया. याचिका में राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को चुनौती दी गई थी. इससे पहले हाई कोर्ट ने 16 जून 2026 और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए थे. इन आदेशों के कारण राज्य परिवहन प्राधिकरण कानूनी रूप से अपना काम नहीं कर पा रहा था.

राज्य सरकार ने कोर्ट में मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के आधार पर प्राधिकरण से जुड़ी 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को सही ठहराने के लिए अपने तर्क और कानूनी आधार पेश किए.

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना को कानून के मुताबिक और वैध माना.

कोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. साथ ही पहले लगाए गए अंतरिम रोक के आदेश भी हटा दिए. कोर्ट ने राज्य सरकार को प्राधिकरण का काम पहले की तरह कानूनी रूप से जारी रखने की अनुमति दे दी.

इस फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अब अपनी सभी कानूनी शक्तियों और अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेगा. मोटरयान अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के तहत प्राधिकरण नए स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी कर सकेगा. इसके अलावा पुराने परमिट का नवीनीकरण, उन पर दूसरे प्राधिकरणों की मंजूरी, बस मार्गों का विस्तार, परमिट में शामिल वाहनों को बदलने और परमिट निलंबित या रद्द करने जैसे काम भी किए जा सकेंगे.

प्राधिकरण एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में फैले बस मार्गों को तय करने और उनका गठन करने का काम भी कर सकेगा. इसके साथ ही क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच तालमेल बनाने और उनके बीच होने वाले विवादों को सुलझाने से जुड़े कानूनी काम भी शुरू हो सकेंगे.

पांच राज्यों के लिए बस परमिट जारी करने का रास्ता साफ

राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए बस परमिट जारी नहीं हो पा रहे थे. इन परमिट का नवीनीकरण भी नहीं हो पा रहा था.

अब प्राधिकरण के पूरी तरह काम शुरू करने के बाद मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के बीच हुए अंतरराज्यीय परिवहन समझौतों के तहत आने वाले मार्गों पर परमिट जारी किए जा सकेंगे. इससे मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटरों को इन पांच राज्यों तक बस सेवा चलाने के लिए परमिट मिल सकेंगे और पुराने परमिट का नवीनीकरण भी हो सकेगा.

मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत राज्य के सात क्षेत्रों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन के कुल 280 बस मार्ग तय किए जाने हैं. इन मार्गों पर अलग-अलग क्षेत्रों के बीच बस सेवा शुरू की जानी है.

इनमें से इंदौर क्षेत्र के 64 मार्ग पहले ही तय किए जा चुके हैं. इनमें इंदौर से ग्वालियर, नरसिंहपुर और सिंगरौली के मार्ग शामिल हैं.

इन सभी सात क्षेत्रों के प्रस्तावित 280 मार्गों को जल्द तय किया जा सकेगा. मार्ग तय होने के बाद मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के जरिए इन क्षेत्रों के बीच बसों का संचालन शुरू किया जा सकेगा.

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