भोपाल: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत नए बस मार्ग तय करने का काम अब तेज होगा. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन से जुड़ी राज्य सरकार की अधिसूचना को वैध और कानून के मुताबिक माना है. कोर्ट के इस फैसले के बाद प्राधिकरण के कामकाज पर लगी रोक भी हट गई है. इससे नए परिवहन मार्ग तय करने, बस परमिट जारी करने और उनके नवीनीकरण का रास्ता साफ हो गया है.
हाई कोर्ट ने यह फैसला 14 अक्टूबर 2026 को रिट याचिका संख्या 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य मामले में सुनाया. राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी. इससे पहले कोर्ट ने 16 जून 2026 और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए थे. इन आदेशों के कारण राज्य परिवहन प्राधिकरण कानूनी रूप से काम नहीं कर पा रहा था.
राज्य सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के आधार पर प्राधिकरण के पुनर्गठन से जुड़ी 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को सही ठहराने के लिए अपने तथ्य और कानूनी तर्क कोर्ट के सामने रखे.
न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना को कानून के मुताबिक और वैध माना.
कोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी और पहले लगाए गए अंतरिम रोक के आदेश भी हटा दिए. इसके साथ ही राज्य सरकार को प्राधिकरण का काम पहले की तरह कानूनी रूप से जारी रखने की अनुमति मिल गई.
इस फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अपनी सभी कानूनी शक्तियों और अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेगा. मोटरयान अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के तहत प्राधिकरण नए स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी कर सकेगा. इसके अलावा परमिट का नवीनीकरण, उन पर दूसरे प्राधिकरणों की मंजूरी, बस मार्गों का विस्तार, परमिट में शामिल वाहनों को बदलने और परमिट निलंबित या रद्द करने जैसे काम भी कर सकेगा.
प्राधिकरण एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में फैले बस मार्गों को तय करने और उनका गठन करने का काम भी कर सकेगा. इसके साथ ही क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच तालमेल बनाने और उनके बीच होने वाले विवादों को सुलझाने से जुड़े कानूनी काम भी किए जा सकेंगे.