scorecardresearch
Friday, 24 July, 2026
होमरिपोर्टपन्ना को 184.83 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात, CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण और शिलान्यास

पन्ना को 184.83 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात, CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवसर पर सरकारी संदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया और पन्ना में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया जा रहा है.

Text Size:

पन्ना (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को पन्ना जिले में 184.83 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 35 लाख से अधिक पेंशनधारकों के खातों में 210 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भी ट्रांसफर की.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है.

उन्होंने कहा, “आज पन्ना को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है. यहीं से पूरे प्रदेश के 35 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 210 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई. साथ ही 184.83 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया.”

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवसर पर सरकारी संदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया और पन्ना में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, “मैं पन्ना और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं.”

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, जिन प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें गुनौर और पवई के सरकारी संदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पवई शासकीय महाविद्यालय, बृजपुर और सुहावा बैराज परियोजनाएं तथा बृहस्पति कुंड के सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. इनमें ग्लास फ्लोर व्यूइंग डेक, व्यू प्वाइंट और अन्य पर्यटन सुविधाएं भी विकसित की गई हैं.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चार सड़क परियोजनाओं, डायमंड म्यूजियम, पन्ना संयुक्त SDM कार्यालय भवन, छत्रसाल पीजी कॉलेज के विज्ञान ब्लॉक के उन्नयन और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत शहरी विकास एवं जल प्रबंधन से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में चार नए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा कि इन अदालतों के बनने से, खासकर युवाओं से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा.

share & View comments