भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8,225 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने छिंदवाड़ा, सिवनी, मुरैना, सागर और दमोह जिलों में सिंचाई परियोजनाओं को जारी रखने के लिए 3,378.69 करोड़ रुपये मंजूर किए. वहीं, 2026-27 के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) के तहत 2,050.03 करोड़ रुपये के सालाना कार्ययोजना को भी मंजूरी दी गई. इस राशि का इस्तेमाल पौधरोपण, खराब हो चुके जंगलों को फिर से बेहतर बनाने, नदियों के पुनर्जीवन और वन्यजीवों के रहने की जगहों के विकास में किया जाएगा.
इसके अलावा, जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए 1,743.58 करोड़ रुपये और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं के लिए 651.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. ये योजनाएं वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेंगी.
नए जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने को मंजूरी दी गई. इसके तहत 16.80 करोड़ रुपये की लागत से 68 नए पद बनाए जाएंगे और आउटसोर्सिंग के जरिए 32 कर्मचारियों को रखा जाएगा. हर जिले में 17 नए पद और आउटसोर्सिंग से आठ कर्मचारी होंगे.
कैबिनेट ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की योजनाओं को जारी रखने के लिए 345.52 करोड़ रुपये और कानून एवं विधायी कार्य विभाग के तहत संपत्तियों के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये भी मंजूर किए. EOW के लिए मंजूर राशि में वेतन, भत्ते और कार्यालय खर्च के लिए 327.52 करोड़ रुपये, प्रशासनिक भवन बनाने के लिए 11 करोड़ रुपये और विभाग की संपत्तियों के रखरखाव के लिए 7 करोड़ रुपये शामिल हैं.