भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) के पहले चरण की शुरुआत की. इस मौके पर जोन के दूसरे चरण की भी शुरुआत की गई. पहले चरण के लिए सरकार को 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इससे 15 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 25 निवेशकों को जमीन आवंटन के पत्र भी सौंपे.
भोपाल के एक निजी होटल में ‘मध्य प्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर निवेशक सम्मेलन’ आयोजित किया गया था. इसी कार्यक्रम में टीएमजेड के पहले चरण की शुरुआत और दूसरे चरण की घोषणा की गई.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है. केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होने का फायदा मध्य प्रदेश को मिल रहा है. राज्य सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती, बल्कि तेजी से विकास के काम भी पूरे करती है.
उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं. सरकार बनने के बाद से अब तक 432 दिन राज्य के औद्योगिक विकास पर चर्चा की गई है. टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने के बाद ग्वालियर अब सिर्फ संगीत की नगरी नहीं, बल्कि दूरसंचार और तकनीक के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएगा.
मुख्यमंत्री ने पहले चरण में निवेश करने वाले 25 निवेशकों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से उद्योगों का विकास करने वाले राज्यों में शामिल है. राज्य सरकार ने कागजी काम के बजाय जमीन पर काम करने पर ध्यान दिया है. इसी वजह से कम समय में ज्यादा नतीजे मिल रहे हैं.
उन्होंने बताया कि टीएमजेड की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ समझौता किया गया था. इसके सिर्फ चार से पांच महीने के भीतर पहले चरण के लिए जमीन आवंटित कर दी गई. दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन देकर उसकी भी शुरुआत कर दी गई है.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 2014 से अब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का काम सात गुना और मोबाइल फोन बनाने का काम 35 गुना बढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात भी 38 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 4 लाख 24 हजार करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने इन आंकड़ों को उत्साह बढ़ाने वाला बताया.
उन्होंने कहा कि देश ने 2जी से आगे बढ़कर अब 5जी और 6जी इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिशा में काम शुरू कर दिया है. संकल्प के साथ काम करने के लिए बेकार की रुकावटों को खत्म करना जरूरी है. इसी वजह से राज्य सरकार ने करीब 27 गैर-जरूरी नियमों और कारोबार में रुकावट बनने वाले 925 कानूनों को खत्म किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कारोबार करना आसान बनाने की व्यवस्था लागू की गई है. राज्य सरकार के इन प्रयासों से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि राज्य की विकास दर 11 प्रतिशत से ज्यादा और उद्योगों की विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है.