मुंबई: वसंत हेबाले, जो मुंबई के पश्चिमी उपनगर गोरेगांव में रहते हैं और अपनी हाउसिंग सोसायटी के सचिव हैं, अपने परिसर के आसपास चल रही निर्माण गतिविधि से परेशान हैं. शोर रात तक जारी रहता है. उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि क्या करना है,”
हेबले ने कहा, “अवैध निर्माण, अतिक्रमण, फुटपाथ न होना जैसे कई मुद्दे हैं, लेकिन कोई पार्षद उपलब्ध नहीं हैं. जब मैंने अपने स्थानीय वार्ड पार्षद से संपर्क किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह अब पार्षद नहीं हैं,”
पिछले तीन वर्षों में, महाराष्ट्र राज्य में लगभग 24 निगमों – जिनमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, औरंगाबाद और नागपुर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं – की कथित तौर पर शर्तें समाप्त हो गई हैं. नगर निकायों के चुनाव शुरू में कोविड के कारण स्थगित कर दिए गए थे, हालांकि, ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि ये चुनाव निकट भविष्य में आयोजित किए जाएंगे.
इस बीच, कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होने से, इन शहरों में स्थानीय लोकतंत्र टूट गया है.
राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, पांच नगर निगमों – औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापुर और कल्याण-डोंबिवली – का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया.
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इसके बाद बीएमसी (मुंबई), अमरावती, सोलापुर, नासिक, पिंपरी-चिंचवाड़, ठाणे, पुणे, अकोला, नागपुर, उल्हासनगर, चंद्रपुर, परभणी, लातूर, मालेगांव, भिवंडी-निजामपुर, पनवेल, मीरा-भयंदर और नांदेड़ – सभी का स्थान रहा. जिनमें से 2022 से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं.
पिछले महीने सांगली-मिराज नगर निगम इस सूची में शामिल हुआ था.
ये निगम अब राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा चलाए जा रहे हैं.
गवर्नेंस के मुद्दों का पहचान करने और उसका हल निकालने वाले प्रोजेक्ट मुंबई के सीईओ और संस्थापक शिशर जोशी ने कहा, “एक प्रशासक एक स्टॉप गैप है. वे ऐसी स्थिति में मामलों की देखरेख करते हैं जहां प्रक्रियाएं विफल हो गई हैं.”
जोशी ने कहा,“डैमेज कंट्रोल और गोलाबारी करने या मुख्य चीज़ों को व्यवस्थित करने के उनके प्राथमिक कार्य में, स्थानीय ज़रूरतें अतिरिक्त नुकसान बन जाता है. मुख्यतः क्योंकि वे वास्तविकता से बहुत दूर हैं. प्रशासक को पता है कि वह अस्थायी हैं इसलिए उसे नए विषय में कम दिलचस्पी होती है, जिससे देरी और नुकसान होता है जो कभी-कभी काफी हो जाता है.”
गवर्नेंस एनजीओ प्रजा फाउंडेशन के सीईओ मिलिंद म्हस्के के अनुसार, निगमों में एक “गतिरोध” हो रहा है.
उन्होंने कहा, “हो सकता है कि अल्पावधि में, चीजें अपनी सामान्य गति से हो रही हों, लेकिन एक व्यक्ति नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता है और न ही उसके पास दीर्घकालिक रूप से इस पर विचार करने की दृष्टि हो सकती है. इसका असर भविष्य में महसूस किया जाएगा,”
नगरसेवक जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं और जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह हैं. उनकी जिम्मेदारियों में जल निकासी, पानी और बिजली की आपूर्ति, बागवानी, नगर नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट और बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को बनाए रखना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है.
नागपुर स्थित गैर सरकारी संगठन, स्वच्छ एसोसिएशन के अध्यक्ष अनसूया काले छबरानी ने कहा, “एक आम व्यक्ति, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के पास किसी अधिकारी तक पहुंचने के लिए उस तरह से संसाधन नहीं होते हैं जिस तरह से वह कॉर्पोरेटर तक पहुंच सकता है. अगर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो वे कम से कम आग्रह कर सकते हैं और अपने कॉर्पोरेटर से काम करवा सकते हैं,”
वर्तमान में, स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित लगभग 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा और जनसंख्या वृद्धि के संबंध में वार्ड संख्या बढ़ाने के पूर्ववर्ती महा विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के फैसले और शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा इसे वापस लिया जाना शामिल हैं. दोनों को चुनौती दी गई है.
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कॉर्पोरेटर की ज़रूरत
50,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ भारत का सबसे अमीर नागरिक निकाय, बीएमसी, पिछले साल मार्च से एक जन प्रतिनिधि के बिना है.
मुंबई स्थित महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभु के अनुसार, मुंबई में 227 वार्ड हैं, जिनमें से प्रत्येक में 200 या अधिक सोसायटीज़ हैं और उनमें 10,000 से अधिक लोग रहते हैं.
प्रभु ने दिप्रिंट से कहा, “अब अगर यह स्थिति है, और यदि आपके पास जमीनी स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो मुद्दों को संभालना मुश्किल होगा. कॉर्पोरेटर्स या नगरसेवकों को फंड दिया जाता है और अगर वे ही नहीं होंगे तो किस तरह का विकास होगा?”
हालांकि, तिलक नगर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन निकम, जो आमतौर पर नगरसेवकों द्वारा की जाने वाली राजनीति से निराश हैं, उन्होंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति या उपस्थिति से काम पर कोई असर नहीं पड़ता है.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, ”निगम का काम पिछले दो साल से चल रहा है. यह कहीं नहीं रुका है. कॉर्पोर्टर केवल अपने लिए काम करते हैं. कम से कम भ्रष्टाचार की एक परत तो नहीं है. लोकतंत्र के लिए यह अच्छा नहीं है, लेकिन जो राजनीति वे खेल रहे हैं वह काफी परेशान करने वाला है.”
प्रजा फाउंडेशन के म्हस्के ने कहा, ज्यादातर समय, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि गवर्नेंस, लोकतंत्र से अधिक महत्वपूर्ण है.
म्हास्के ने कहा, “तो, नैरेटिव यह है कि भले ही कोई प्रतिनिधित्व न हो, लोग सेवाओं से चिंतित हैं और ‘हमारे पास वैसे भी अच्छे निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं’. लेकिन मुझे लगता है कि यह एक पराजय मानने वाला रवैया है. अगर हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें दो लेयर्स बनानी होंगी जहां प्रतिनिधि स्थानीय मुद्दों से अवगत हों और स्थानीय लोगों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध हों,”
काले छाबरानी का मानना है कि पार्षद नहीं होने से प्रशासन भी अपने काम से भटक जाता है.
अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वे काफी अहंकारी हो गए हैं. उन्होंने कहा लोगों के मुद्दे उस गति से हल नहीं होते हैं जिस गति से होने चाहिए और चीजें प्रशासन की दया पर होती हैं,”
शो को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा चलाए जाने का भी डर है. प्रोजेक्ट मुंबई के जोशी ने कहा, प्रशासक “स्टेरॉयड” की तरह हैं। उन्होंने कहा, “वे तत्काल राहत प्रदान कर सकते हैं लेकिन इसके हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं।”
निकाय को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा चलाए जाने का भी डर है. प्रोजेक्ट मुंबई के जोशी ने कहा, प्रशासक “स्टेरॉयड” की तरह हैं. उन्होंने कहा, “वे तत्काल राहत प्रदान कर सकते हैं लेकिन इसके काफी नुकसानदायक दुष्प्रभाव हो सकते हैं.”
म्हस्के ने इस बात से सहमति जताई. उन्होंने कहा, “प्रशासक के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में बहुत सारी शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं, जो सिस्टम को भ्रष्ट कर देती हैं क्योंकि वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है.”
कुछ लोगों ने धन के मामले में प्रशासकों की जवाबदेही की कमी की शिकायत की है.
कांग्रेस के पूर्व बीएमसी कॉर्पोरेटर रवि राजा ने कहा, “प्रशासक वार्डों को समान रूप से धनराशि नहीं देते हैं. लेकिन अब वे राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके द्वारा नियुक्त किया गया है. यह एक दुखद स्थिति है,”
राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासकों के अधीन निगमों में, पूर्व नगरसेवक, विशेष रूप से विपक्षी दलों से, शिकायत करते हैं कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार निर्णय लिए जा रहे हैं.
उदाहरण के लिए, शिवसेना में विभाजन के दौरान, बीएमसी ने अपने मुख्यालय के भीतर स्थित पार्टी कार्यालयों को सील कर दिया था, हालांकि, मुंबई के संरक्षक मंत्री (उपनगर) मंगल प्रभात लोढ़ा ने पिछले महीने बीएमसी के अंदर अपना कार्यालय फिर से खोल दिया. यहां, भाजपा के पूर्व नगरसेवक बैठते हैं और लोगों से मिलते हैं और अपना काम करते हैं, यह विशेषाधिकार शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), या समाजवादी पार्टी (एसपी) को नहीं दिया गया है.
दिप्रिंट से बात करते हुए, पुणे के पूर्व नगरसेवक और अब राकांपा के प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने भी बताया कि सभी नगरसेवकों को उस तरह काम नहीं मिलता जैसा उन्हें करना चाहिए.
उन्होंने कहा, “भ्रष्टाचार सिस्टम के भीतर भी पनपता है, मैं सहमत हूं. इसलिए हर नगरसेवक कुशलतापूर्वक काम नहीं करता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर तब काम करते हैं जब वे सत्ता में होते हैं,”
धन की समस्या
नगर निकाय चुनावों में देरी के कारण, पूर्व नगरसेवक अपने वार्डों में काम कराने के लिए आवश्यक धन की कमी की शिकायत करते हैं.
शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व बीएमसी पार्षद विशाखा राउत ने कहा, “बहुत से लोग अभी भी हमारे पास जल निकासी लाइन की मरम्मत करने, या उन्हें पानी का कनेक्शन देने, या सार्वजनिक शौचालयों को साफ़ करने के लिए कहने आते हैं. लेकिन हमारे पास कोई धन नहीं है,”
उन्होंने कहा, ”हम सत्ता में हैं या नहीं, इससे जनता को कोई सरोकार नहीं है. लोगों को अब भी हमसे उम्मीदें हैं. मेरे क्षेत्र में झुग्गी बस्ती की आबादी स्वच्छता जैसे मुद्दों को लेकर मेरे पास आती है. मैं इस समस्या से कैसे बच सकता हूं? इसलिए, हमें कुछ फंड जारी करने के लिए सांसदों, एमएलसी को पत्र लिखना होगा.”
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चुनाव की मांग
दिप्रिंट से बात करते हुए पूर्व बीएमसी कॉरपोरेटर राजा ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव में देरी अच्छी नहीं है क्योंकि एक कॉरपोरेटर और एक पूर्व कॉरपोरेटर की तरह काम करने में अंतर होता है.
राजा ने कहा, “एक नगरसेवक होने का मतलब है कि हमारे पास दस्तावेजों तक पहुंच है, हमारे पास अधिकार हैं, और हम लोगों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं. लेकिन आज, प्रशासन किसी से कुछ भी पूछे बिना अपने दम पर काम कर सकता है,”
उनका आरोप है कि अन्य पूर्व नगरसेवकों को भी काम पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है.
औरंगाबाद से पांच बार के पार्षद और शिवसेना (शिंदे खेमे) के सदस्य विकास जैन ने कहा, “मैं एक पूर्व महापौर और एक पूर्व स्थायी समिति रहा प्रमुख हूं, इसलिए प्रशासन के भीतर मेरी कुछ पकड़ है, लेकिन उन एक-कार्यकाल या दो-कार्यकाल वाले नगरसेवकों के बारे में क्या? कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है,”
उन्होंने कहा, “मेरे शहर में, पिछले तीन वर्षों से विकास कार्य रुका हुआ है क्योंकि प्रस्ताव प्रशासन को नहीं भेजा गया है. उदाहरण के लिए, यदि जल आपूर्ति या जल निकासी पाइपलाइन पर काम करने की आवश्यकता है, तो प्रशासन को पता नहीं चलेगा क्योंकि वे वार्डों का दौरा करने के लिए उतना नहीं जाते जितना हम करते हैं. लोग पीड़ित हैं,”
सभी दलों के पूर्व पार्षदों की मांग है कि चुनाव कराया जाए ताकि उन्हें बहाल किया जा सके.
काकाडे ने कहा, “अधिकांश नगरसेवक अपने निर्वाचित वार्डों के निवासी हैं और इसलिए उनका अपने मतदाताओं के साथ अधिक जुड़ाव है. और जनता भी पानी या बिजली जैसे मुद्दों के लिए पार्षदों के पास जाती है. अब, उदाहरण के लिए, यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है, तो यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे एमएसईबी (महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड) देखेगा, लेकिन लोग इसके लिए अपने कॉर्पोरेटर्स को संपर्क करते हैं.”
प्रभु ने कहा, ऐसे काम को करवाने के लिए दबाव बनाने की जरूरत है. उन्होंने कहा, “सरकारी अधिकारी कभी-कभी वहां होते हैं, और कभी-कभी वहां नहीं होते हैं. हम कम से कम कॉरपोरेटरों पर दबाव डाल सकते हैं क्योंकि वे 24/7 उपलब्ध हैं,”
नागरिक समितियों का महत्व
लोगों की आवाज़ को मूर्त रूप देने और कार्यकारी पदों पर बैठे लोगों के लिए पर्यवेक्षकों और सक्रिय एजेंटों के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से मुंबई में क्षेत्रीय स्थानीयता प्रबंधन समितियों (एएलएम) की स्थापना की गई थी.
हालांकि, निगमों में स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर नियोजन और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली कई समितियां भी मौजूद हैं. ये समितियां नागरिकों, एएलएम, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों, विषय वस्तु विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को व्यापक विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाकर चर्चा के लिए आधार के रूप में काम करती हैं. हालांकि, निगम का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही ये समितियां भी भंग हो जाती हैं, जो एक समस्या हो सकती है.
राउत ने मुंबई में नगर निगम द्वारा संचालित केईएम अस्पताल का उदाहरण दिया, जिसे अपनी एमआरआई मशीनों की मरम्मत की जरूरत है, लेकिन अस्पताल प्रशासन और प्राइवेट लैब्स के बीच कथित सांठगांठ ने इस मोर्चे पर काम रोक दिया है.
उन्होंने कहा, “अब, अगर स्वास्थ्य समिति होती, तो इन मुद्दों पर चर्चा होती और यहां तक कि मीडिया भी इसे उठाता. लेकिन किसी भी बीएमसी समिति के न होने की स्थिति में, कोई जवाबदेही नहीं है,”
जोशी ने कहा, “ऐतिहासिक रूप से, यह समितियां खासकर बड़े शहरों में दिखाती हैं कि कैसे लोगों के ऐसे समूहों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है. समस्या तब पैदा होती है जब ताकत और सशक्तीकरण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं,”
राजा ने कहा कि ऐसी समितियों की बैठकों के दौरान यह तय करने के लिए चर्चा होती थी कि किस काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन अब प्रशासक की इच्छा के अनुसार, किसी भी काम को अपनी इच्छा से धन दिया जाता है.
हालांकि, काले-छबरानी को उम्मीद है कि पिछले कुछ वर्षों में, नगरसेवकों ने अपना सबक सीखा है. उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि अब वे जान गए हैं कि वे केवल अपने लिए काम नहीं करते हैं और लोगों के प्रतिनिधि हैं.”
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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