ऋषिकेश: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘देवभूमि सिल्वर जुबली पार्कों’ का उद्घाटन किया और कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी.
मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों के 9 शहरी निकायों में बनाए गए देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क जनता को समर्पित किए.
उन्होंने देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 कचरा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
योगनगरी ऋषिकेश में देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जनपद के नौ नगर निकायों में रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण करने के साथ ही ₹36 करोड़ की लागत से सात विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ये सभी परियोजनाएं देहरादून जनपद के विकास में मील का पत्थर साबित… pic.twitter.com/nMURi9Wv6s
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 10, 2026
राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को बधाई दी. साथ ही, राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के मौके पर राज्य सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य बनने की यादें सिर्फ समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के जरिए जमीन पर भी दिखाई दें. इसी सोच के साथ राज्य के शहरी इलाकों में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क बनाने का फैसला लिया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां हुआ करती थीं, वे अब हरे-भरे और व्यवस्थित सार्वजनिक स्थानों में बदल रही हैं. इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग और व्यायाम करने के लिए बेहतर जगह मिलेगी. इन पार्कों में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और यहां के स्थानीय पेड़-पौधों की झलक भी देखने को मिलेगी.
उन्होंने शहरी निकायों से अपील की कि वे लोगों की भागीदारी से इन पार्कों का रखरखाव सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास का लाभ हर शहर और हर वार्ड तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है. शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ सफाई, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है.
राज्य के सभी 108 शहरी निकाय खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो चुके हैं. वहीं, ऋषिकेश और हरिद्वार को ‘वॉटर प्लस’ प्रमाणपत्र मिला है. राज्य के शहरी इलाकों में 90 प्रतिशत से ज्यादा कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जा रहा है. पुराने कचरे के ढेरों को हटाने से करीब 109 एकड़ जमीन दोबारा इस्तेमाल के लायक हो गई है.
कचरे से ऊर्जा बनाने और प्लास्टिक के निपटारे की पहल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है. चारधाम यात्रा के रास्तों पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम (डीडीआरएस) के जरिए 60 हजार किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक वापस इकट्ठा किया गया है.
राज्य के 107 शहरी निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की व्यापक सफाई कार्ययोजना तैयार की गई है. इसके तहत सीवेज और गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए 27 प्लांट बनाए जा रहे हैं. सफाई के काम को मशीनों की मदद से भी कराया जा रहा है, ताकि सफाई कर्मचारियों (पर्यावरण मित्रों) को असुरक्षित हालात में काम न करना पड़े.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर शहरी जीवन के लिए साफ पीने का पानी, सीवरेज और मजबूत बुनियादी ढांचा जरूरी है. उन्होंने बताया कि अमृत योजना के पहले चरण के तहत मंजूर की गई 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं. इनके जरिए 72 हजार से ज्यादा परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन दिया गया है.
अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इनके जरिए 40 हजार और परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा. साथ ही, जल स्रोतों और तालाबों को फिर से बेहतर बनाया जाएगा. इसके अलावा ऋषिकेश समेत राज्य के चुने हुए शहरों में करीब 874 करोड़ रुपये की लागत से पीने के पानी, सीवरेज और शहरी बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास का असली मतलब तभी है, जब इसका फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 62 हजार से ज्यादा घर मंजूर किए गए हैं और 50 हजार से ज्यादा परिवारों को पक्के घर दिए जा चुके हैं. जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य में 35 रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं. इसके अलावा, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए 3 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का मतलब यह है कि छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें. इसी दिशा में नगर निकायों की सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है.
‘यूपीयोग’ प्लेटफॉर्म के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स, नामांतरण और व्यापार लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन देने की व्यवस्था की जा रही है. कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल सफाई निगरानी सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ताकि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साफ-सफाई और दूसरी व्यवस्थाएं बेहतर रखी जा सकें.
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुने जाने पर रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय पर्यावरण मित्रों, शहरी निकायों और आम लोगों की मिल-जुलकर की गई कोशिशों को दिया. उन्होंने अपील की कि स्वच्छता सिर्फ सरकार का अभियान बनकर न रहे, बल्कि हर नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बने. उन्होंने कहा कि शहरों को साफ और सुंदर बनाने में लोगों की भागीदारी की अहम भूमिका है.
युवाओं के कल्याण पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. नकल विरोधी सख्त कानून लागू करके भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है. पिछले 5 साल में 35 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं. पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, खेती और स्वरोजगार के जरिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को बचाते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है. राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के साथ-साथ सख्त भूमि कानून और कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं. उन्होंने दोहराया कि विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का सही तरीके से पालन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.
अपना संबोधन खत्म करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से सफाई, पर्यावरण संरक्षण और विकास से जुड़ी पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की.