पटना: बिहार सरकार ने किसानों को फसल भंडारण और बेहतर विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 24 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत राज्यभर में 305 भंडारण गोदाम और 400 पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनाए जाएंगे.
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (डीपीआर) के तहत 100 और 200 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण तथा पक्के थ्रेसिंग फ्लोर की स्थापना की जाएगी. योजना के लिए कुल 24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 14.40 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 9.60 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी.
उन्होंने कहा कि गोदाम बनने से किसानों को फसल कटाई के तुरंत बाद कम कीमत पर उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी. किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख सकेंगे और बाजार में बेहतर कीमत मिलने पर बेचकर अधिक लाभ कमा सकेंगे.
मंत्री ने बताया कि 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम की स्वीकृत लागत 14.19 लाख रुपये और 200 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम की लागत 20.25 लाख रुपये तय की गई है.
इसके अलावा किसानों को फसल सुखाने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जगह उपलब्ध कराने हेतु 400 पक्के थ्रेसिंग फ्लोर भी बनाए जाएंगे. प्रत्येक थ्रेसिंग फ्लोर की स्वीकृत लागत 1.29 लाख रुपये निर्धारित की गई है.
योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 88 गोदाम (100 मीट्रिक टन क्षमता), 217 गोदाम (200 मीट्रिक टन क्षमता) और 400 पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनाए जाएंगे.
सरकार के अनुसार इस योजना से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. अनुमान है कि गोदाम और थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के जरिए कुल 4,47,924 मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे.
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के बेहतर प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.