नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों में अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 392 अधिकारियों-कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई है. नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे के मुताबिक, कार्रवाई के दायरे में 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं.
संजय दुबे ने बताया कि अनियमितताओं के मामलों में सात अधिकारियों-कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है. इसके अलावा, संबंधित लोगों से 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली की गई है. गलत दरों पर सामान उपलब्ध कराने के मामले में 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
अनियमितता के अनुसार कार्रवाई
ACS संजय दुबे के अनुसार, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ उनकी लापरवाही और अनियमितता की गंभीरता के आधार पर कार्रवाई की गई है. कुछ मामलों में वसूली की गई, जबकि कुछ कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई और कुछ को पदावनत किया गया है. गंभीर मामलों में बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हुई है.
उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया पहले से जारी है और आगे भी जारी रहेगी. विभाग का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है.
मध्यप्रदेश सरकार ने सुशासन और जनकल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है. सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है.