नई दिल्ली: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे विरासत अभियान के तहत संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े 4,943 निर्विवाद मामलों का निस्तारण किया जा चुका है. अभियान के अंतर्गत धारा-34 और धारा-33ए के तहत कुल 10,404 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इस पहल से लोगों को राहत मिली है और विरासत संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी आई है.
17 अक्टूबर 2026 को आयोजित म्यूटेशन डे के दौरान उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, धारा-34 के तहत 9,244 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 3,835 का निस्तारण हो चुका है. वहीं, धारा-33ए के तहत दर्ज 1,160 मामलों में से 1,108 का निस्तारण किया गया है. इस तरह दोनों धाराओं के तहत कुल 4,943 प्रकरणों का समाधान किया गया.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है. उन्होंने अधिकारियों को शेष मामलों की नियमित समीक्षा कर नियमानुसार जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी से लोगों को परेशानी होती है. सरकार की प्राथमिकता नागरिकों को राहत देना और उन्हें सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से बचाना है.