नई दिल्ली: पिछले तीन महीनों से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह न केवल केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में बल्कि अपने आधिकारिक काम के लिए देश भर में यात्रा कर रहे हैं. यही नहीं जहां पार्टी की मौजूदगी कमजोर है उन सीटों पर पार्टी की संभावना को मजबूत करने के लिए राजनीतिक रैलियों को भी संबोधित करने में जुटे हैं.
वह आगामी विधानसभा चुनावों, पंचायत चुनावों, नगरपालिका चुनावों और निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीतियों को सुधारने के लिए राज्य के पार्टी नेताओं से भी मिलते रहे हैं.
अप्रैल के महीने में, कर्नाटक में अपना अभियान शुरू करने से पहले- जहां भाजपा अपने आक्रामक तरीके से और एकमात्र दक्षिणी राज्य को बनाए रखने के लिए कांग्रेस से लड़ रही है. हालांकि शाह ने अपनी नजरे अन्य राज्यों नहीं हटाईं हैं जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण हैं.
जनवरी में, शाह ने त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा सहित कमजोर लोकसभा सीटों के लिए भाजपा के चल रहे ‘प्रवास कार्यक्रम’ के तहत 11 राज्यों का दौरा किया.
इसी तरह फरवरी और मार्च में संसद का सत्र चलने के बावजूद शाह ने आठ राज्यों का दौरा किया.
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अप्रैल में, उन्होंने बिहार, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और असम का दौरा किया.
दिप्रिंट से बात करते हुए, भाजपा महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा: “जब शाह 2013 में पार्टी महासचिव बने और उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तो उन्होंने राज्य से 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था. पार्टी ने 71 सीटें जीतीं. फिर, पार्टी अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में 300 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा. हमें 303 मिलीं. अब, उनकी दो जिम्मेदारियां हैं – गृह मंत्री के रूप में यह सुनिश्चित करना कि पार्टी को पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए 300 से अधिक सीटें मिलें – 2024 के चुनावों और कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कई महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के साथ . उन्हें रणनीति पर काम करने और ग्राउंड में आ रहे गैप को भरने के लिए और अधिक समय देना होगा.”
पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट से बात की, ने कहा कि चुनावी राज्यों में शाह की सबसे उल्लेखनीय रणनीति बैठकें रात में होती हैं, क्योंकि दिन में वह रैलियों और रोड शो में भाग लेते हैं. रात में, वह विधानसभा प्रभारियों और अन्य नेताओं को सीट व्यवस्था की समीक्षा करने, अभियान पर प्रतिक्रिया लेने और आवश्यक होने पर रणनीतियों में बदलाव करने के लिए अपनी जगह पर बुलाते हैं.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने रणनीति बनाने के विकेंद्रीकरण के लिए लखनऊ, बरेली और वाराणसी में नेताओं की कई क्षेत्रीय बैठकें कीं. उन्होंने गुजरात में भी ऐसा ही किया. कर्नाटक में, उन्होंने अभियान की निगरानी के लिए राज्य में डेरा डालने की योजना बनाई है.
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बिहार में
20 अप्रैल को, शाह ने राष्ट्रीय लोक जनता दल (RLJD) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (बिहार) संजय जायसवाल से मुलाकात की. कुशवाहा के इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) छोड़ने के बाद शाह की कुशवाहा से यह पहली मुलाकात थी. हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया है कि नेताओं ने 2024 के लिए गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा की क्योंकि भाजपा राज्य में सात-दलीय महागठबंधन के व्यापक गठबंधन का मुकाबला करने के लिए एक छोटी पार्टी की तलाश में है.
एक हफ्ते पहले 13 अप्रैल को शाह ने नीतीश कुमार के सहयोगी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के नेता जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की थी.
मांझी की हम, कुशवाहा की राजद, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा के लिए 2024 के चुनावों के लिए जाति आधारित लामबंदी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं.
शाह ने भाजपा के ‘प्रवास कार्यक्रम’ के तहत नवादा में एक रैली को संबोधित करने के लिए 2 अप्रैल को बिहार का दौरा भी किया था, जिसका उद्देश्य 160 लोकसभा सीटें जीतना है जहां पार्टी 2019 में हार गई थी. इसने वापस जीतने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश किया है.
नवादा में बोलते हुए, शाह ने बिहार में रामनवमी हिंसा पर नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा: “2024 के चुनावों में पीएम मोदी को पूर्ण बहुमत दें और 2025 के राज्य चुनावों में भाजपा सरकार का चुनाव करें. दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा.
पश्चिम बंगाल में
अप्रैल के पहले सप्ताह में, उन्होंने संसद सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों के साथ बैठक की. यह बैठक राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी. बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने काफी आधार खो दिया है. बैठक के दौरान शाह ने भाजपा सांसदों से पूछा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई में आक्रामकता की कमी क्यों है.
उन्होंने राज्य के नेताओं से पंचायत चुनाव से पहले बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने और बंगाल से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखने को भी कहा.
भाजपा ने 2019 में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी. उन सीटों को बरकरार रखना पार्टी के लिए कुल 300 से अधिक सीटों के आंकड़े को बनाए रखना एक चुनौती होगी.
बाद में, 14 अप्रैल को, बीरभूम में एक रैली को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि अगर 2024 में भाजपा को 35 सीटें मिलती हैं, तो 2025 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में ममता की सरकार नहीं बचेगी. इस बयान ने बहुत विवाद पैदा किया.
शाह 8 और 9 मई को फिर से रवींद्र जयंती समारोह के लिए बंगाल जाएंगे और यहां पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए रवींद्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली जाएंगे.
राजस्थान में
शाह ने 15 अप्रैल को राजस्थान के भरतपुर जिले में एक ‘बूथ महा सम्मेलन’ के लिए राजस्थान का दौरा किया, जहां उन्होंने राज्य के 4,000 से अधिक बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया, विशेष रूप से पार्टी की कमजोर कड़ी – पूर्वी राजस्थान – पर ध्यान केंद्रित किया जहां भाजपा ने 2018 में 19 में से केवल एक सीट जीती थी .
शाह की भरतपुर यात्रा इस साल के अंत तक होने वाले संभावित विधानसभा चुनावों में इस क्षेत्र को वापस जीतने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा थी.
शाह ने अपने भाषण के दौरान सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही तकरार का भी मजाक उड़ाया. “पायलट जी, आप कुछ भी कर लें, आपकी बारी (राजस्थान के सीएम बनने की) नहीं आएगी. आपका योगदान जमीन पर अधिक हो सकता है लेकिन यह गहलोत जी हैं जो कांग्रेस के खजाने को भरने के लिए और अधिक करते हैं.
महाराष्ट्र, गोवा में
राजस्थान की अपनी यात्रा के बाद, अमित शाह ने 15 अप्रैल को मुंबई, महाराष्ट्र की यात्रा की, जहां उन्होंने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया और बीएमसी चुनावों की तैयारी पर चर्चा करने के लिए अलग से राज्य के नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी अलग से मुलाकात की थी.
अगले दिन, वह गोवा में राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक रैली को संबोधित करने के लिए गए थे. गोवा में दो लोकसभा सीटें हैं, एक पर बीजेपी और दूसरी पर कांग्रेस का कब्जा है.
6 अप्रैल को संसद का बजट सत्र समाप्त होने के बाद, शाह ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कर्नाटक के भाजपा उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया.
हालांकि, शाह की असम से वापसी के बाद सूची की घोषणा की गई, जहां उन्होंने डिब्रूगढ़ में भाजपा के एक क्षेत्रीय कार्यालय की नींव रखने, एक रैली को संबोधित करने और अरुणाचल प्रदेश के साथ राज्य की सीमा पर ‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए यात्रा की. दूसरी सूची 12 अप्रैल को घोषित की गई थी.
मोदी फैक्टर
नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट से बात करने वाले एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, शाह अंततः राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए मोदी की लोकप्रियता का लाभ उठा रहे हैं.
उन्होंने कहा, “वह रणनीति तैयार करते हैं, जिसे पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा लागू करते हैं. हालांकि, कई बार पीएम भी जनता के साथ संबंध मजबूत करने के लिए नए विचार और अवधारणाएं देते हैं, जैसे कि एक राज्य का स्थापना दिवस मनाना, काशी-तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन करना, जैसी छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. हालांकि, दिन-प्रतिदिन के लक्ष्य शाह द्वारा निर्धारित और देखे जाते हैं,” .
दिल्ली भाजपा के एक नेता और सांसद ने दिप्रिंट को बताया कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वह पश्चिमी यूपी में ड्यूटी पर थे, लेकिन एक अन्य व्यस्तता के कारण एक समारोह में शामिल नहीं होने के बाद, उन्हें शाह का फोन आया. उन्होंने कहा, “उन्होंने पूछा कि क्या मैं समारोह में भाग ले रहा था. मुझे उस कॉल के तुरंत बाद जाना पड़ा. शाह हर कार्यकर्ता और उन्हें सौंपे गए काम पर नजर रखते हैं. कोई उन्हें बेवकूफ नहीं बना रहा है. ”
मोदी और शाह की “केमिस्ट्री” पर टिप्पणी करते हुए, पार्टी के एक पूर्व महासचिव ने इसकी तुलना अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी से की.
उन्होंने कहा, “वाजपेयी शासन संभालते थे, जबकि आडवाणी पार्टी संभालते थे. यहां, हालांकि, पीएम मोदी न केवल शासन बल्कि पार्टी की भी देखभाल करते हैं. मोदी और शाह की केमिस्ट्री बहुत पुरानी है और दोनों जानते हैं कि पार्टी को एक अच्छी तेल वाली मशीन की तरह कैसे काम करना है.
उन्होंने कहा कि पीएम को कई चैनलों से फीडबैक मिलता है, जिसे वह शाह और पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को भेजते हैं. उन्होंने कहा, “और पीएम जो रेखांकित करते हैं, शाह नड्डा के परामर्श से जमीन पर लागू होते हैं.”
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