गुरुग्राम: केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह लंबे समय से एक सीधी बात करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, चाहे वह बीजेपी में रहे हों या उससे पहले कांग्रेस में. पिछले हफ्ते हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में सांप्रदायिक झड़पें जिसमें कुल छह लोगों की मौत हो गई थी के तुरंत बाद उनकी साफ गोई एकबार फिर सामने आई.
यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 31 जुलाई को नूंह में हिंदुत्व समूहों द्वारा किए गए एक धार्मिक जुलूस पर हमले के पीछे एक “साजिश” की ओर इशारा किया, सिंह ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा ब्रज मंडल यात्रा के प्रतिभागियों के बीच हथियारों की मौजूदगी को लेकर विहिप और मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी पर सवाल उठाया.
सिंह जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, जिसका नूंह एक हिस्सा है ने कहा, “लाठियां और तलवारें लेकर कौन यात्रा पर जाता है? यह गलत है.”
इसके बाद सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की. उन्होंने हिंदी में लिखा कि दोनों के बीच नूंह जिले के इंद्री गांव में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) कैंप स्थापित करने पर चर्चा हुई.
उन्होंने लिखा, “गृह मंत्री के निर्देश पर, हरियाणा सरकार ने आरएएफ शिविर की स्थापना के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी दे दी है. जल्द ही आधारशिला रखी जाएगी.”
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पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री @AmitShah जी से भेंट कर नूंह के गांव इंडरी में आरएएफ कैंप की स्थापना पर चर्चा की, केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए RAF कैंप की स्थापना हेतु चेंज आफ लैंड यूज़ की मंजूरी दे दी है, इसका शीघ्र शिलान्यास होगा। pic.twitter.com/XiskOygqiV
— Rao Inderjit Singh (@Rao_InderjitS) August 3, 2023
यह ट्वीट केवल आरएएफ शिविर स्थापित करने के लिए सिंह की पांच साल की लड़ाई का संकेत देता है. हरियाणा में खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से भूमि उपयोग में बदलाव (सीएलयू) और अन्य मंजूरी के अभाव में यह परियोजना अधर में लटकी हुई थी. कथित तौर पर लंबे समय से लंबित सीएलयू फ़ाइल को नूंह में हिंसा भड़कने के एक दिन बाद ही मंजूरी दे दी गई थी.
हालांकि, सिंह को अभी भी बहुत कुछ कहना था. गुरुग्राम जिले में जल्द ही अपग्रेड होने वाले पटौदी रेलवे स्टेशन पर एक समारोह के मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्षेत्र में व्याप्त सांप्रदायिक माहौल के बारे में चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि इससे गुड़गांव की “मिलेनियम सिटी” के रूप में प्रतिष्ठा खराब हो सकती है. ”
उन्होंने नूंह में आरएएफ शिविर की स्थापना में देरी में कथित भूमिका के लिए खट्टर सरकार की भी आलोचना की और दावा किया कि इससे हिंसा को पहले ही रोकने में मदद मिल सकती थी.
सिंह, जो पहली मनमोहन सिंह कैबिनेट में मंत्री भी थे, के साथ करीब से काम करने वाले राजनीतिक अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वह हमेशा मुखर रहे हैं – चाहे वह पिछली भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हो या फिर खट्टर प्रशासन पर हमला कर रहे हों.
राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को करीब से देखने वाले एक कांग्रेसी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट से बात करते हुए कहा, ”उन्हें हमेशा से ही सीधी-सपाट तरीके से अपनी बात करने की आदत रही है और वे चीजों को घुमाते नहीं हैं.”
दिप्रिंट ने राव इंद्रजीत सिंह के साथ-साथ उनके निजी सचिव को भी टिप्पणी के लिए फोन किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
यहां सिंह के अब तक के राजनीतिक करियर, खट्टर सरकार के साथ उनके टकराव और नूंह और प्रस्तावित आरएएफ शिविर पर नवीनतम फ्लैशप्वाइंट पर एक नजर है.
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कौन हैं राव इंद्रजीत सिंह?
पूर्ववर्ती रेवारी राज्य के रामपुरा हाउस के वंशज, राव इंद्रजीत सिंह एक प्रतिष्ठित राजनीतिक वंश से आते हैं. उनके पिता राव बीरेंद्र सिंह 24 मार्च, 1967 से 2 नवंबर, 1967 तक थोड़े समय के लिए ही सही, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे. विशेष रूप से, वरिष्ठ सिंह को खरीद-फरोख्त के संदर्भ में “आया राम गया राम” वाक्यांश गढ़ने का श्रेय दिया जाता है. और राजनीति में टर्नकोटिंग.
उनके पिता जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, राव इंद्रजीत सिंह भी उनके ही नक्शेकदम पर चलते हुए राजनीतिक क्रॉसओवर के लिए अजनबी नहीं हैं.
कांग्रेस में लंबे समय तक रहने और 2004 से 2009 तक पहली मनमोहन सिंह कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने के बाद, उन्होंने 2013 में पार्टी छोड़ दी और 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा में शामिल हो गए.
वह वर्तमान में दो मंत्रालयों-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, साथ ही कॉर्पोरेट मामलों में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्यरत हैं.
दक्षिणी हरियाणा के अहीरवाल बेल्ट के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक माने जाने वाले, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों में फैले हुए, और एक महत्वपूर्ण यादव आबादी के कारण, राव इंद्रजीत सिंह ने 1970 के दशक में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया. वह चार बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा सांसद के रूप में अपने पांचवें कार्यकाल में हैं.
2009 से 2014 तक कांग्रेस सांसद के रूप में अपने आखिरी कार्यकाल के दौरान, राव इंद्रजीत सिंह के हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ संबंध तनावपूर्ण माने जाते थे.
उन्होंने हुड्डा पर क्षेत्रीय भेदभाव और शेष हरियाणा की कीमत पर अपने निर्वाचन क्षेत्र रोहतक का विकास करने का आरोप लगाया.
हरियाणा स्थित राजनीतिक विश्लेषक योगिंदर गुप्ता के अनुसार, सिंह ने 2005 में भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखी थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अंततः इस भूमिका के लिए हुड्डा का पक्ष लिया.
उन्होंने कहा, “हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के पुत्र होने के नाते और राज्य विधानसभा और संसद में नौ चुनावी जीत के साथ, राव इंद्रजीत सिंह के लिए एक आकांक्षा का पालन करना सीएम बनने के लिए स्वाभाविक था . ”
हालांकि, वर्तमान सीएम खट्टर के साथ भी उनके समीकरण को विभिन्न संघर्षों से चिह्नित किया गया है. गुप्ता का मानना है कि इसे राजनीतिक ‘वरिष्ठता’ के मुद्दे से जोड़ा जा सकता है.
उन्होंने कहा, ”हुड्डा अभी भी लोकसभा और विधानसभा में चार-चार जीत के साथ राव के चुनावी कारनामों की बराबरी करते हैं, लेकिन इस मामले में खट्टर राव इंद्रजीत सिंह से कहीं अधिक जूनियर हैं क्योंकि उन्होंने अब तक केवल दो विधानसभा चुनाव जीते हैं.”
कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अब अपनी बेटी आरती सिंह राव, जो कि हरियाणा में एक उभरती हुई भाजपा नेता हैं, को राजनीति में अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं.
खट्टर के साथ अनबन
हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह की सीएम खट्टर से लंबे समय से चली आ रही अनबन कोई छुपी हुई बात नहीं है.
उदाहरण के लिए, 2018 में, भाजपा के सत्ता में चार साल पूरे होने और एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए गुरुग्राम में एक समारोह में, सिंह को भाषण देने से पहले खट्टर का लगभग एक घंटे तक इंतजार करने के लिए अपने गुस्से को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया. .
सिंह ने कथित तौर पर सभा को बताया कि फ्लाईओवर “केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था, लेकिन सीएम के पास इसका उद्घाटन करने का समय नहीं था”. उनके बयान तब दिए गए जब सीएम खट्टर मंच पर बैठे थे.
तब से, कईबार दोनों में मतभेद उभरे हैं, जिनमें से कुछ में सेलेक्टिव डेवेल्पमेंट पर सिंह की हुड्डा की आलोचना की गूंज शामिल है.
उदाहरण के लिए, पिछले अगस्त में, सिंह ने बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पर हरियाणा के अहीरवाल बेल्ट की अनदेखी करने का आरोप लगाया था. रेवाड़ी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि हरियाणा में लगातार कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने सत्ता में होने के बावजूद “अहीरवाल वोटों के कारण” क्षेत्र की उपेक्षा की है.
इससे कुछ महीने पहले, 9 मार्च 2022 को गुरुग्राम-जयपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर एक समारोह में बोलते हुए, सिंह ने कहा था कि वह जहां भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए, लोगों ने उनसे लंबित परियोजना के बारे में पूछा.
उन्होंने कहा, “वे मुझसे कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में विकास परियोजनाओं में देरी हो रही है क्योंकि मेरे सीएम के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं.”
खट्टर ने तुरंत प्रत्युत्तर जारी करते हुए कहा कि सिंह ने केवल लंबित कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया है और जो पूरा हो चुका है उसे नजरअंदाज कर दिया है.
खट्टर ने कहा था, “मैं चाहता हूं कि आप इस बात की एक सूची भी लाएं कि हमने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है. आपने पाया होगा कि 90 प्रतिशत वादे पूरे हो गए हैं. ”
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नया विरोध- नूंह, आरएएफ कैंप
इस सप्ताह, पटौदी में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सिंह ने एक बार फिर नूंह मुद्दे को उठाया. उन्होंने सवाल किया कि क्या मेवात क्षेत्र में इस तरह के तनाव को जारी रखने से संभावित रूप से जम्मू-कश्मीर में देखे गए हिंदुओं के पलायन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. मेवात क्षेत्र, जहां नूंह स्थित है, मेव मुसलमानों की एक बड़ी आबादी का घर है.
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस हिंसा की जांच करेगी और अपराधियों को सजा देगी, लेकिन उन्हें मेवात में तनाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार लोगों को भी जवाबदेह बनाना होगा, जो अंततः झड़पों का कारण बने.
यह, कम से कम आंशिक रूप से, गोरक्षकों की कार्रवाइयों का संदर्भ प्रतीत होता है, जिन्होंने पिछले वर्ष या उसके आसपास क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं.
वीएचपी यात्रा से कुछ समय पहले गोरक्षक मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए थे. मानेसर, जो हरियाणा सरकार की गौरक्षा मशीनरी का हिस्सा रहा है, दो मुस्लिम व्यक्तियों नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में भी आरोपी है, जिनके जले हुए अवशेष इस फरवरी में लोहारू गांव में पाए गए थे.
मंत्री ने कहा,“आज, गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है. अगर हमारे पास गुरुग्राम के दरवाजे पर हिंसा होगी… तो दुनिया भर में हमारी किस तरह की छवि बनेगी? अगर हम 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं तो यह केवल शांति और सद्भाव से ही हासिल किया जा सकता है. हम इस तरह के विवादों से इसे हासिल नहीं कर सकते.”
राव इंद्रजीत सिंह ने भी खट्टर सरकार पर कटाक्ष किया और याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने टौरू शहर में 2014 की सांप्रदायिक झड़प के बाद नूंह जिले में एक आरएएफ शिविर स्थापित करने का फैसला किया था. उन्होंने दावा किया कि 2017 में इंद्री गांव में शिविर के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने सीएलयू पर अपने पैर खींच लिए, जिसके गंभीर परिणाम हुए.
उन्होंने कहा, “अगर सीएलयू समय पर दी गई होती, और साइट पर बिजली, पीने का पानी और सड़क कनेक्टिविटी जैसे अन्य कार्य प्रदान किए गए होते, तो अतिरिक्त बलों को नूंह पहुंचने में लगने वाले अपरिहार्य छह से सात घंटे बचाए जा सकते थे और स्थिति बिगड़ सकती थी.” इसे थोड़ा पहले ही नियंत्रित किया जा सकता था.”
विशेष रूप से, 4 अक्टूबर 2022 को, सिंह ने खट्टर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी के बावजूद, इंद्री में प्रस्तावित आरएएफ शिविर को आवश्यक चीजों की कमी के कारण महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा था. जैसे सीएलयू, 11-केवी बिजली लाइन, पीने के पानी की व्यवस्था और आरएएफ वाहनों के लिए कुंडली मानेसर पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे के लिए एक सर्विस रोड.
सिंह के पत्र में कहा गया है, “नूंह हरियाणा के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक हैं. लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान इस इलाके में हिंसा देखी गई है. 2014 में, नूंह के ताउरू शहर में सांप्रदायिक हिंसा देखी गई और कम संख्या के कारण पुलिस को अनुपस्थित पाया गया. ”
“अतिरिक्त बलों को आने में समय लगा और उस समय तक, दंगाइयों ने दबदबा बना लिया था. इसे देखते हुए केंद्र से सीआरपीएफ या केंद्रीय बल के लिए एक कैंप स्थापित करने की मांग की गई थी.”
(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
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