जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रदेश के 51 लाख 21 हजार 969 पेंशनरों के बैंक खातों में 1005 करोड़ 41 लाख 28 हजार 750 रुपए हस्तांतरित किए.
उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मई-जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि (न्यूनतम 1000 रुपए) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजकर राहत पहुंचाई. उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत और उनकी सामाजिक सुरक्षा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है.
गहलोत ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में कहा कि आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कमी नहीं रखी जाएगी. इसी भावना को लेकर राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर एक्ट बनाएंगे. इससे प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी. महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है. पेंशन आपका मान-सम्मान है, इसलिए राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देशवासियों को खाद्य सुरक्षा, सूचना, रोजगार और शिक्षा की गारंटी दी गई. अब वर्तमान केंद्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून बनाना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को सहायता मिलें.
स्मार्ट फोन इसी माह से होंगे वितरित
गहलोत ने कहा कि प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इसी माह से स्मार्ट फोन 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ वितरित किए जाएंगे. इससे वे जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे जुड़ सकेंगी. साथ ही शीघ्र ही मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में राशन पैकेट का वितरण भी आरम्भ किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सहित हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा.
लाभार्थियों ने कहा, आपने हमारी हर तकलीफ दूर की, खाते में पेंशन की बढ़ी हुई राशि आई है. पालनहार योजना में भी सहायता राशि बढने से सम्बल मिला है. सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ने से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है.
बारां की कविता जोशी कहती हैं मेरी जैसी जरूरतमंद महिलाओं को बढ़ाकर पेंशन दी, आपका आभार. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं ने हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है.
पवित्रा भार्गव ने कहा, राज्य सरकार गरीबों का पालन-पोषण और उनके जीवनयापन में मदद कर रही है. राहत का यह सिलसिला आगे भी निरन्तर जारी रहेगा.
मेरी पेंशन बढ़कर 1000 रुपए हो गई है. पालनहार योजना में भी 1000 की जगह 1500 रुपए प्रतिमाह की सहायता मिल रही है. महंगाई राहत कैम्पों में योजनाओं के लाभ से जीवन सुगम हो गया है, राकेश कहते है.
अनूपगढ़ की निर्मला ने बताया कि पेंशन बढ़ने के साथ ही बेटी की शादी में राज्य सरकार की ओर से 31 हजार रुपए की सहायता मिली. इसके लिए राज्य सरकार और आपको धन्यवाद.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बेटे का डेंगू का इलाज निशुल्क हो गया. महंगाई राहत कैम्प में 7 योजनाओं का लाभ मिला है. लाभ से बचत बढ़ेगी और राहत मिलेगी, एक अन्य ने कहा.
लाभार्थियों ने कहा, राज्य सरकार ने सम्मान से जीवन जीने का जो अधिकार दिया है, उसके लिए धन्यवाद. पेंशन राशि में बढ़ोतरी और प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि का कदम सराहनीय है.
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने से जरूरतमंद आत्मसम्मान से जीवनयापन कर रहे हैं. उनका मान-सम्मान बढ़ा है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बढ़ी पेंशन से प्रतिवर्ष 12 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करेगी. इसमें केंद्र सरकार द्वारा लगभग 367 करोड़ रुपए का ही पुनर्भरण किया जाएगा. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 75 वर्ष के कम आयु के लगभग 68 लाख व्यक्तियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी हुई है. इससे जरूरतमंदों को सम्बल मिलेगा.
कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव, कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, विधायक गंगा देवी, रफीक खान, अमीन कागजी, मनीषा पंवार, सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और लाभार्थी उपस्थित रहे. साथ ही विभिन्न जिलों से भी लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े.
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