नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सामुदायिक रसोई योजना को लागू करने के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने को लेकर केंद्र के जवाब पर उच्चतम न्यायालय की ओर से अप्रसन्नता जताए जाने के बाद बुधवार को कहा कि सरकार को अपने ‘मित्रों’ के लिए और संपत्ति नहीं, बल्कि जनता के लिए सही नीति बनानी चाहिए.
उन्होंने न्यायालय की टिप्पणी से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ‘मित्रों के लिए और संपत्ति नहीं, जनता के लिए सही नीति बनाओ.’
मित्रों के लिए और संपत्ति नहीं,
जनता के लिए सही नीति बनाओ। pic.twitter.com/m0bhnWTgC2— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 17, 2021
उच्चतम न्यायालय ने सामुदायिक रसोई योजना को लागू करने के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने को लेकर केंद्र के जवाब पर मंगलवार को गहरी अप्रसन्नता जतायी और यह टिप्पणी करते हुए राज्य सरकारों के साथ बैठक करने के लिए उसे तीन सप्ताह का समय दिया कि कल्याणकारी सरकार की पहली जिम्मेदारी ‘भूख से मरने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराना’ है.
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर गहरी अप्रसन्नता जाहिर की, क्योंकि यह अवर सचिव के स्तर के एक अधिकारी द्वारा दायर किया गया था और इसमें प्रस्तावित योजना और उसे शुरू करने को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गयी थी.
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